कमाल २५ वर्षे मुदतीपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेले घरांसाठी कर्ज यापुढे बँकांकडून मुदत वाढवून ३० वर्षांसाठी दिले जाऊ शकेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्थापित समितीनेच बँकांकडून अशा कर्ज योजना आणल्या जाण्याला अनुकूलता दर्शविली आहे.
भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेत जर सरकारी कर्जरोखे (जी-सेक) ३० वर्षे मुदतीचे असतात, बँकांकडून वितरीत बॉण्ड्सची मुदत ३० वर्षांची असते तर मग तितक्याच दीर्घ मुदतीची स्थिर व्याजदराची ग्राहककर्जे का असू नयेत, असा सवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक के. के. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केला आहे.
कर्ज परतफेडीचा कालावधी जितका मोठा तितका मासिक परतफेडीचा हप्ता (ईएमआय) छोटा राहील, असा या प्रस्तावामागे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या समितीचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे बँकांनी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक मोठय़ा मुदतीच्या कर वजावटीला पात्र अशा मुदत ठेव योजनाही आणाव्यात अशी समितीची शिफारस आहे. बँकांच्या दीर्घ मुदतीच्या निधीची गरज अशा योजनातून भागविली जाऊ शकेल, अशी यामागे धारणा आहे.
मुदतपूर्व कर्जफेडीवर दंडात्मक शुल्क न आकारण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या फर्मानाविरोधात बँकांमधील असंतोषाची दखल घेत वोहरा समितीने काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. केवळ शिल्लक कर्जाच्या रकमेवरच दंडाची रक्कम आकारली जावी, एकूण वितरीत कर्जावर नव्हे, अशी समितीची शिफारस आहे.
शिवाय एकूण मुदतीच्या तुलनेत पाच वर्षे, १० वर्षे अशी किती काळानंतर परतफेड केली जात आहे, ही बाब लक्षात घेऊन दंडाची रक्कम वाजवी तसेच सुसह्य असावी, असे समितीने सुचविले आहे.