बँकोत्सुक उद्योगपतींचा बँकेसाठी परवाना मिळविण्याचा अर्ज जरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेटाळला असला, तरी त्यांना मागल्या दाराने बँकिंग व्यवसायात प्रवेशाला म्हणजे प्रस्थापित बँकांमध्ये धोरणात्मक भागभांडवली गुंतवणूक करण्याला कोणतीही आडकाठी नसल्याचे, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवनियुक्त डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सांगितले. मध्यवर्ती बँकेत कार्यकारी संचालक राहिलेले गांधी यांना डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा यांच्या निवृत्तीपश्चात गेल्या महिन्यात पदोन्नती मिळाली आहे. कोणीही व्यक्ती अथवा संस्था प्रस्थापित बँकांमध्ये पाच टक्के व त्यापेक्षा अधिक भांडवली हिस्सा मिळवू इच्छित असेल, तर तिला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तशी परवानगी मागणारा अर्ज करावा लागतो. बँक परवाना नाकारले गेलेले उद्योगपती व कंपन्याही असा अर्ज सादर करू शकतील आणि त्याचे परीक्षण करून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून गुणवत्ता पाहून निर्णय दिला जाईल, असे आर. गांधी यांनी येथे बोलताना स्पष्ट केले. इंडियन र्मचट्स चेंबरने आयोजित केलेल्या ‘बँकिंग परिषदे’त बोलताना गांधी पुढे म्हणाले की, परवान्यासाठी अर्ज नाकारला गेला म्हणून त्यांना बँकांचे भागधारकही बनता येणार नाही, असे नाही. शिवाय या मंडळींना कधीही कोणत्याही वेळी बँकेसाठी परवाना मिळविण्याकरिता ‘ऑन टॅप’ अर्ज करता येईल अथवा नचिकेत मोर समितीने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे एक तर कर्ज वितरण अथवा ठेवी अशा विशिष्ट कार्याकरिता ‘डिफ्रंशिएटेड बँक’ म्हणून परवाना मिळविता येईल. या दोन्ही प्रकारच्या परवाना प्रक्रियेसाठी आवश्यक दिशानिर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लवकरच जाहीर केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
