अर्थसंकल्पात कोळशाच्या खरेदीवरील हरित ऊर्जा अधिभार (ग्रीन एनर्जी सेस) प्रतिटन ५० रुपयांवरून थेट १०० रुपये केल्याने आता वीजनिर्मितीचा खर्च वाढणार असून राज्य सरकारची वीजकंपनी असलेल्या ‘महानिर्मिती’ची वीज वर्षांला २२५ कोटी रुपयांनी महाग होणार आहे.
कोळशापासून तयार होणाऱ्या औष्णिक विजेमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याने काही वर्षांपूर्वी कोळशावर हरितऊर्जा अधिभार लावण्यात आला. प्रतिटन ५० रुपये असा त्याचा दर होता. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी हा अधिभार ५० रुपयांवरून दुप्पट करत प्रतिटन १०० रुपये केला.
महाराष्ट्राचा विचार करता ‘महानिर्मिती’चे सात औष्णिक वीजप्रकल्प असून त्यांची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ७९८० मेगावॉट आहे. त्यासाठी वर्षांला ४५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा लागतो. आता प्रतिटन १०० रुपये प्रमाणे ‘महानिर्मिती’ला वर्षांला ४५० कोटी रुपयांचा हा अधिभार भरावा लागेल. आतापर्यंत तो सुमारे २२५ कोटी रुपये होता. परिणामी यावर्षीपासून केवळ या अधिभारापोटी ‘महानिर्मिती’ची वीज २२५ कोटी रुपयांनी महागणार आहे. अर्थातच त्याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडेल.
पायाभूत सुविधा क्षेत्राबाबतच्या निर्णयांमुळे परिणाम होणाऱ्या पाच कंपन्या
१. टाटा पॉवर कंपनी
२. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
३. आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर
४. जैन इरिगेशन (सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप उत्पादन)
५. अदानी पॉवर
ऊर्जाक्षेत्रातील प्रमुख तरतुदी
*महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांत यशस्वी ठरलेली स्वतंत्र फीडर योजना आता देशात राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद. महाराष्ट्रात या योजनेमुळे सध्या वीजमागणीचे व्यवस्थापन होऊन १८०० मेगावॉटचा दिलासा मिळत आहे.
*औष्णिक वीजप्रकल्पांत पर्यावरणास्नेही अशा सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन
*सौरऊर्जेवर चालणारे एक लाख कृषीपंप देशभरात बसवणार.
*राजस्थान, गुजरात, लडाख आदी राज्यांत विशाल सौरऊर्जा प्रकल्प राबवणार.
*तसेच या अर्थसंकल्पात ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी असलेल्या प्राप्तिकर सवलती आणि वीजप्रकल्पाच्या उपकरणांवरील सीमाशुल्कातील सवलती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खासगी वीजकंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
