मुंबईत नवनव्या गगनचुंबी इमारतींमुळे पाणी व अन्य नागरी सोयीसुविधांवर पडणारा ताण कमी करता येईल या दृष्टीने हरित इमारतींचा पर्याय स्वीकारण्यास विकासकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने असे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असून, अशा हरित गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) बहाल करण्याचाही विचार केला जाईल, असे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री सचिन अहिर यांनी आश्वासन दिले.
‘सीआयआय’द्वारे आयोजित स्थावर मालमत्ता परिषदेच्या उद्घाटनानिमित्त ते बोलत होते. परिषदेला बांधकाम व्यावसायिकांसह वित्तीय संस्था, खासगी गुंतवणूकदार संस्थांचे प्रतिनिधी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह (क्लस्टर) विकास धोरणही सरकारकडून लवकरच जाहीर केले जाईल, असे अहिर यांनी पुढे बोलताना सांगितले. ‘सेबी’ने मान्यता दिलेल्या आणि लवकरच अंमलबजावणी अपेक्षित असलेल्या ‘स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास (आरईआयटी)’द्वारे विकासकांना जुजबी दरावर अर्थसाहाय्य मिळविता येईल, जेणेकरून घरांच्या किमती आटोक्यात राहू शकतील, असा विश्वासही अहिर यांनी व्यक्त केला.