लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच ‘मेगा प्रोजेक्ट’चे धोरण कायम राखत औद्योगिकदृष्टय़ा अविकसित भागाला प्राधान्य देण्याचा समावेश राज्य सरकारने नव्या औद्योगिक धोरणात केला आहे. कुशल मनुष्यबळ, जागतिक दर्जाची पायाभुत सुविधा, उद्योगांना कायमचा विद्युत पुरवठा आणि प्रशासनात ई-गव्हर्नन्सचा वापर यामुळे शाश्वत आणि समतोल विकासाच्यादृष्टीने गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र हेच ‘नंबर वन डेस्टिनेशन’ राहणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
‘फिक्की’ने (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅन्ड इंडस्ट्री) सोमवारी मुंबईत आयोजित केलेल्या ‘प्रगतीशील महाराष्ट्र : शाश्वत आणि समतोल विकास’ या विषयावरील परिषदेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. यावेळी ‘फिक्की’च्या अध्यक्षा नयना लाल किडवई, संघटनेच्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष सुशीलकुमार जिवराजका, तसेच मुंबई परिषदेचे अध्यक्ष रमेश शहा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणामध्ये अतिविशाल औद्योगिक प्रकल्पांची नवी संकल्पना मांडली आहे. याचबरोबर लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे तसेच विशाल प्रकल्पांना सवलतींचे धोरण यापुढेही कायम राहणार आहे. उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या उद्योजकांना विशेष पॅकेज दिले असून वीज, पाणी, जमीन सर्व आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. मागास व आदिवासी भागात उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना मुद्रांक, वीज शुल्क, मूल्याधारित कर यामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. राज्य शासनातर्फे अखंडित वीज व पाणी पुरवठा देण्यात येत आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांचे विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु आहेत. पकी ५,००० कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्यांचे उद्घाटन लवकरच होईल. वडाळा-चेंबूर या मार्गावरील मोनोरेलची यशस्वी चाचणी नुकतीच घेण्यात आली. त्याचबरोबर मेट्रो, पूर्व उन्नत मार्ग ही कामेही अंतिम टप्प्यात आहेत. चर्चगेट-विरार उन्नत रेल्वेमार्गाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या सर्वामुळे मुंबईचे महत्त्व वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या २२ किलो मीटरच्या प्रस्तावित सागरी सेतूमुळे मुंबई उर्वरित भागाशी जोडली जाणार आहे.