वायू दरवाढ लांबणीवर पडल्याने सरकारपुढे तिढा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातूनच तोडग्याची प्रतीक्षा

नैसर्गिक वायूच्या किमतीत दुपटीने वाढ करण्याच्या, निवडणुका होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या सोमवारच्या आदेशाची वरिष्ठ विधिज्ञांकडून चाचपणी केल्यानंतर पुढील कृतीबाबत निर्णय केला जाईल, असे केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायूमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित असून, देशाचे सॉलिसिटर जनरल अथवा अ‍ॅटर्नी जनरल यांचेही या संबंधाने मत घेतले जाईल. तोवर या प्रकरणी काहीही मतप्रदर्शन आपल्याला करायचे नाही, असे मोईली यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
किंमतवाढ काही महिन्यांनी लांबणीवर पडल्याचे देशांतर्गत निर्मिती होत असलेल्या ८५ टक्केवायू उत्पादनावर कोणताही परिणाम दिसणार नाहीत, तर उत्पादनात १५ टक्के वाटा असलेल्या रिलायन्सवर मात्र त्याचे थेट परिणाम दिसतील. ओएनजीसी या सरकारी कंपनीकडून उत्पादित वायू तोवर प्रति एकक ४.२ अमेरिकी डॉलर दरानेच विकला जाईल. तथापि रिलायन्स इंडस्ट्रिज या खासगी कंपनीच्या केजी-डी६ खोऱ्यातून उत्पादित वायूबाबत सरकारला निर्णय घेणे भाग ठरेल. या कंपनीने देशातील विविध १६ खतनिर्मिती प्रकल्पांशी केलेला पुरवठा करार येत्या मार्चअखेर संपुष्टात येत असून, या पुरवठा कराराचे नूतनीकरण हे १ एप्रिलपासून नव्या दरांनुसार होणार होते.
तथापि, किंमत वाढ लांबणीवर पडण्याचे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम संभवतात. तर लाभकारक किंमत न मिळाल्याने प्रत्यक्षात उत्पादनही असल्याने सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या प्रमाणाबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असा मोईली यांनी इशारा दिला. जर उत्पादनच नसेल, तर त्यावर आधारित अनेक प्रकल्पांना नैसर्गिक वायू मिळणार नाही. त्यांना वायुपुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी मग १५ ते १८ डॉलर प्रति एकक दराने विदेशातून वायू आयात करावा लागेल. या महागडय़ा आयातीची भरपाई म्हणून मग खत प्रकल्पांना सरकारच्या अनुदानाची मात्राही वाढेल.
दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रिज लि.चे कार्यकारी संचालक पीएमएस प्रसाद यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत तेल मंत्रालयाचे सचिव सौरभ चंद्रा यांची भेट घेऊन ताज्या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा केल्याचे समजते. रिलायन्स इंडस्ट्रिजला सरकारकडून निश्चित ग्राहकांना (खत प्रकल्पांना) विद्यमान किमतीलाच वायुपुरवठा करण्यास सांगितले जाईल, असा तूर्तास तेल मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव पुढे आला असल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयात कम्युनिस्ट नेते गुरुदास दासगुप्ता आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने वायू दरवाढीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्यावर काय निर्णय येतो आणि न्यायालयाकडूनच रिलायन्सला ३१ मार्चनंतरही सध्याच्या किमतीने वायुपुरवठा करण्यास सांगितले जाते काय, याचीही तेल मंत्रालयाला प्रतीक्षा आहे.