देशातील निर्मिती क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) योगदान १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढणे शक्य आहे, पण हे कठीण आव्हान कामगारविषयक समस्या, पायाभूत सोयीसुविधांची आबाळ आणि महागडय़ा भांडवलासारख्या प्रश्नांचे समाधान करून गाठता येईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे बोलताना सांगितले.
मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या यशासाठी काही विशेष बाबींवर लक्ष देऊन, त्यावर त्वरेने समाधान शोधले गेले पाहिजे. सरकारचे या दिशेनेच प्रयत्न सुरू आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले. भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यासाठी सरकारची शिकस्त सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि भारतात उत्पादनाची खर्चीकता कमी होणे ही पूर्वअट असल्याचे ते म्हणाले.
रोजगार निर्मितीत खऱ्या अर्थाने भर घालण्याची क्षमता उत्पादन क्षेत्रातच आहे. त्यामुळे सध्या अर्थव्यवस्थेत १५ टक्क्यांच्या आसपास योगदान असलेल्या उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांवर नेण्याचे राष्ट्रीय आव्हान आपण नजरेसमोर ठेवले आहे. पण हे आव्हान अवघड असल्याने, भारताची संपूर्ण मदार ही झाडावरील सहज हाती लागणारे फळ अर्थात सेवा क्षेत्रावरच केंद्रित झाली आहे, असे जेटली यांनी प्रतिपादन केले.
अर्थात सेवा क्षेत्रात आणखी वाढीच्या भरपूर शक्यता आहेत आणि भारतात त्या पूर्णपणे आजमावल्या जातील, असेही जेटली यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा (जीडीपीचा) ६० टक्के हिस्सा सरकारकडून किमान हस्तक्षेप होणाऱ्या सेवा क्षेत्राकडून व्यापला जाण्याची सुप्त शक्यता आपल्याला निश्चितच दिसून येते. मात्र भारताने जागतिक दर्जाची सेवा गुणवत्ता प्रदर्शित करायला हवी, असे त्यांनी आवाहन केले.
आयटी आणि आयटीसंलग्न सेवांमध्ये भारतीय कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर दबदबा निर्माण केलाच आहे, आता औषधी उद्योगातून याच प्रकारचा जागतिक प्रभाव आपल्याला पाहता येईल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला. आरोग्यनिगा, संशोधन व विकास, पर्यटन आणि शिक्षण या सेवांमध्ये वाढीच्या भरपूर शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रत्येक क्षेत्रात आक्रमकपणे मुसंडी मारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
