संरक्षण क्षेत्रासाठीही मेक इन इंडिया मोहीम महत्त्वाचा टप्पा असून याअंतर्गत तयार होणाऱ्या संरक्षणविषयक उत्पादनांना भारतीय संरक्षण दलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दिली.
संरक्षण विषयक साहित्याच्या निर्मितीकरिता खासगी उद्योगांकरिता असलेले अडथळे दूर सारण्यात आले असून देशातील विविध संरक्षण दलांकरिता लागणाऱ्या उत्पादनांची गरज भागविल्यानंतर ही उत्पादने अधिक प्रमाणात निर्यात करण्यावरही केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. संरक्षण क्षेत्रात लागणाऱ्या अनेक साहित्यांचे उत्पादन येत्या कालावधीत दुपटीने घेतले जाणार असून निर्यातीचे प्रमाणही वाढविले जाईल, असे ते म्हणाले. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात ४० ते ४५ सामंजस्य करार होतील, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
सरकारने राखलेल्या २०२० पर्यंतच्या निर्मिती क्षेत्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील २५ टक्क्यांपर्यंतच्या वाटय़ात संरक्षण क्षेत्राचा मोठा वाटा असेल, असा आशावाद त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
संरक्षण विभागाकरिता उत्पादनपुरवठा व सेवा यांचे गेल्या काही कालावधीत घसरलेले ४० टक्क्यांपर्यंतचे प्रमाण सरकारच्या प्रोत्साहनपूरक धोरणामुळे ६० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे नमूद करत हे लक्ष वेधत हे प्रमाण ७५ टक्क्यांवर नेण्याचा मनोदयही त्यांनी या वेळी बोलून दाखविला. हेलिकॉप्टर आणि जेट विमाने यांच्याकरिता एक लाख कौशल्याधारित रोजगार निर्मिती करण्यावर भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वस्त्रोद्योग संकुलाकरिता ‘रेमंड’ उत्सुक
मुंबई: राज्यात एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल साकारण्यासाठी पहिले पाऊल उचलणाऱ्या रेमंडने महाराष्ट्रात आणखी अशाच काही संकुलांत सहभागाची इच्छा व्यक्त केली.
रेमंडने महाराष्ट्र शासनाबरोबर करार करत अमरावती परिसरातील नांदगावपेठ येथे लिनन प्रकारच्या वस्त्रनिर्मितीकरिता १,४०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
राज्यात या धर्तीच्या आणखी काही संकुलांमध्ये सहभाग घेता येतो का याची कंपनी चाचपणी करत आहे, असे ते म्हणाले.
