कित्येक काळापासून उत्पादन क्षेत्राने राष्ट्राला उच्च आर्थिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेतील सातत्य मिळवून देण्यास मदत केली आहे. जगभरातील औद्योगिक देशांनी जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रवाहात भाग घेतला आणि त्यापासून फायदाही मिळवला. जागतिकीकरण हे आíथक विकास, समृद्धी आणि उच्च जीवनशैलीमागचे प्रमुख कारण मानले जाते. इंग्लंड, उत्तर अमेरिका, जर्मनी, तवान, कोरिया, जपान आणि चीन हे सर्व देश कधी-ना-कधीतरी जागतिक उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहेत आणि त्यामुळे जगाच्या नकाशावर त्यांची अर्थव्यवस्था आश्वासक अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आली आहे. मात्र, उत्पादन क्षेत्रातली ही आघाडी बदलती भौगोलिक परिस्थिती आणि वाढत्या किंमती व स्पध्रेमुळे उत्पादन किंमतीतले सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी विकसित देशांना कराव्या लागत असलेल्या संघर्षांमुळे दुसरीकडे वळली आहे. साहजिकच यामुळे नवे स्पर्धक तयार झाले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात उत्पादन हे केवळ स्वावलंबित्वासाठीची महत्त्वाची गोष्ट राहिली नसून विकास आणि आíथक सक्षमीकरणाकडे नेणारी गोष्ट ठरली आहे.
विकासाच्या प्रवासात प्रामुख्याने शेती उत्पादक असलेला भारत सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व असलेली अर्थव्यवस्था बनला आहे. गरजेचे स्त्रोत असूनही मजबूत उत्पादन प्रस्थापित करण्यात भारत कमी पडला. भारताचा आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील केवळ १५ टक्क्यांचे उत्पादन आशियातील चीन व दक्षिण कोरियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी – ३१ टक्के, थायलंड – ३० टक्के, मलेशिया – २५ टक्के आणि इंडोनेशिया – २४ टक्के यांच्यासारख्या आशियाई देशांसमोर अगदीच तोडके पडते. आíथक वर्ष १९९६-९७ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १६.६ टक्क्यांवर होते आणि १९९१ मध्ये उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यापासून ते याच पातळीवर राहून अर्थव्यवस्थेत भर घालत होते. उत्पादन क्षेत्रातील विकास भारताला त्याच्या एका सर्वात मोठय़ा समस्येवर ठोस उपाय देऊ शकेल ती म्हणजे मोठय़ा संख्येने असलेली बेरोजगारी. ऐतिहासिकरित्या भारताने दरवर्षी ७० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. मात्र रोजगारासाठी उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाची संख्या २.३ आहे. दुय्यम क्षेत्रांनी (उत्पादन क्षेत्रासह उद्योग) आर्थिक वर्ष २०१२ मध्ये भारताच्या रोजगारक्षम मनुष्यबळापकी २५ टक्के जणांना रोजगार दिला व त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान २० टक्के होते. तर सेवा क्षेत्राने केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६६ टक्के योगदान देत एकूण रोजगारक्षम मनुष्यबळापकी २८ टक्के जणांना रोजगार दिला. उत्पादन विकासामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, निर्यात उत्पन्नात वाढ होईल आणि सेवांसाठीची मागणी कायम राहिल तसेच जीडीपीचा सातत्यपूर्ण विकास साधता येईल.
एक देश म्हणून आपल्यासाठी उत्पादनाचे क्षेत्र नवीन नाही. औषध निर्मिती, रसायन, वाहन व वाहनाशी संबंधित सुटे भाग, कापड या क्षेत्रांनी मर्यादित स्त्रोतांच्या कक्षेत काम करत खासगी तसेच जागतिक पातळीवर चांगली कामगिरी केली आहे. भारताकडे आवश्यक ती सर्व सामग्रीही आहे. आपल्याकडे राखीव स्त्रोत तसेच मोठय़ा प्रमाणावर शेतजमीन आहे. जमिनीअंतर्गत पाण्याचे साठे, बऱ्यापकी हवामान, कोळशाचा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साठा, पाचव्या क्रमांकाची लोखंडाची खाण, इतर आवश्यक कच्चा माल आणि दूरवर पसरलेली किनारपट्टी आहे. वाढती देशांतर्गत बाजारपेठ आयातीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर पर्यायी संधी पुरवू शकते ते ही तयार मागणीसह. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या स्पर्धात्मक वृत्तीला आतील तसेच बाहेरील घटकांकडून प्रोत्साहन मिळाले आहे. चीनची उच्च वेतन महागाई, विजेच्या वाढत्या किंमती यांमुळे त्यांच्याविरोधातल्या स्पध्रेमधली दरी भरून काढण्यास भारताला मदत झाली आहे. मात्र, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांमधील अडथळे, नियमांच्या चौकटी यांसारख्या काही महत्त्वांच्या गोष्टींमधली दरी आपण सांधली पाहिजे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे सध्याचीच यंत्रणा दाटली आहे. जागतिक बँकेच्या ‘सुलभ व्यवसाय’च्या यादीत १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४२ वा लागतो. त्यामुळे नियमांच्या चौकटीत स्पष्टता, सातत्य, पारदर्शकता तसेच तातडीने निर्णय घेतले जाण्याची गरज आहे. तरच उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी पूरक वातावरण तयार होईल.
नवे सरकार कामगार कायदा, संसाधन वाटप, परकीय गुंतवणूक, भूसंपादन, कर आकारणी या व अशा बऱ्याच बाबतीतले अडथळे सोडवण्यासाठी अथक परिश्रम घेत कामाला लागले असल्यामुळे बदलाची सुरुवात झाली हे एका दृष्टिने चांगले आहे. राजस्थान व मध्यप्रदेश अशा राज्यांनी त्यांच्या कामगार कायदा, जमीन व्यवस्थापनाचे नियम यात बदल करून ते औद्योगिक व गुंतवणूकदारांसाठी सोयीचे बनवले आहेत. मोठी देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध असताना योग्य स्त्रोत, योग्य नेतृत्व आणि नियमांमधील बदलांमुळे क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याकडे वाटचाल होत आहे. बऱ्याच काळापासून रेंगाळलेला उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्याची देशासाठी हीच योग्य वेळ आहे. देशाच्या उत्पादन क्षेत्राचे पुनरूज्जीवन करण्याचा सरकारचा हेतू आणि प्रयत्न लक्षात घेता पुढच्या दशकभरात भारतात औद्योगिक क्षेत्रात मोठा विकास घडण्याची शक्यता आहे. परकी चलनही व्यवस्थितपणे येत असून सध्याच्या विकासामुळे भारत जगभरातील दीर्घकालीन सातत्यपूर्ण विकासाचे धोरण ठेवून गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी इच्छित स्थळ बनत आहे.
(लेखक बिर्ला सन लाइफ एसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे सह मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत.)
