वाणिज्य बँकांच्या संचालकपदी, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संचालक म्हणून वर्णी लावून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय पाहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये रुळलेल्या प्रथेला फाटा देण्याची तयारी रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त समितीने सुरू केली आहे. संचालकपदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीसाठी विशिष्ट पात्रता ठरविणारे दिशानिर्देश या समितीने दिले आहेत.
शिवाय अशा व्यक्तीचे बँकिंग क्षेत्राविषयी ज्ञान चाचपणाऱ्या बँकिंग क्षमता चाचणीची (बँकिंग अप्टिटय़ूड टेस्ट- बॅट) शिफारसही समितीने केली असून, या राष्ट्रीय पातळीवरच्या ऑनलाइन परीक्षेत उत्तीर्णता बंधनकारक केली आहे.
बँकांच्या संचालक मंडळावर असणाऱ्या व्यक्तीसाठी प्रशिक्षणाची सुविधाही आवश्यक असल्याचे मत समितीने नोंदविले आहे. राजकोषीय व्यवस्थापन (ट्रेझरी मॅनेजमेंट), परकीय चलन विनिमय वगैरेंसह अनेक मुद्दय़ांवर संचालकांची विशेष तयारी करून घेणे आवश्यक असून, हे काम रिझव्‍‌र्ह बँक, संबंधित बँक अथवा एनआयबीएम, आयआयबीएफ, कॅफराल वगैरेसारख्या संस्थांवर सोपविता येईल, असे तिने सुचविले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक जी. गोपालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘बँका व बिगरबँकांमध्ये सक्षमता निर्मिती’ या विषयावर आपला अहवाल प्रस्तुत केला आहे.
माहितीचे आदानप्रदान आणि सर्वोत्तम व्यवहार पद्धतीच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांच्या संचालक समुदायाला एकत्र आणणाऱ्या मंचाचीही शिफारसही समितीने केली आहे. नियतकालाने समकालीन मुद्दय़ांना घेऊन बैठक घेणाऱ्या या मंचाचा कारभार कॅफरालच्या आधिपत्याखाली सुरू राहावा, असे तिने अपेक्षिले आहे.
