नैसर्गिक वायूंच्या दरातील एप्रिल २०१४ पासूनची नियोजित वाढ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास नरेंद्र मोदी सरकार फारसे अनुकूल दिसत नाही. तसे केल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सीएनजी, खते व विजेचे दर वाढण्यावर होईल, अशी भीती केंद्र सरकारला आहे. नव्या वाढीव वायू दरामुळे विजेचे दर प्रति युनिट ६.४० रुपयांवर तर सीएनजीच्या किमती किलोमागे आठ रुपयांनी वाढेल, असे आकडेवारी सांगते.
पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार एप्रिल २०१४ पासून देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायूंच्या किमती ४.२ डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (एमबीटीयू) वरून दुप्पट म्हणजे ८.४ डॉलर करण्यात येतील, असा निर्णय मागील सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. तथापि लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या दरवाढीला परवानगी मिळाली नाही आणि ती लांबणीवर टाकण्यात आली.
नव्याने उत्पादित होणाऱ्या वायूसाठी हा वाढीव दर असून याची मुख्य लाभार्थी मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज समजली जाते. कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातून वायू उत्पादन घेणाऱ्या रिलायन्सने आपले मुख्य ग्राहक म्हणजे खत उत्पादक कंपन्यांना पत्र पाठवून, निवडणुकानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वाढीव दराने दरवसुली केली जाण्याबाबत सूचित केले होते. अंबानी समूहाबरोबर सत्ताधारी आघाडीतील मुख्य घटक पक्ष भाजपचे चांगले संबंध असतानाही वाढीव दराची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारची आता तयारी दिसून येत नाही.
केंद्रीय कायदामंत्र्यांचा कार्यभार हाती घेताच रविशंकर प्रसाद यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसुलीच्या अंमलबजावणी करण्याविषयी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली होती. खासगी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोनसंबंधी कर तिढय़ातून हा कर अस्तित्वात आला. मात्र नवे सरकार येऊन आठवडा लोटला तरी अद्याप वाढीव वायू दराबाबत निर्णय झालेला नाही. नवे सरकार याबाबतचा अभ्यास करीत असून तूर्त तरी नैसर्गिक वायूंच्या वाढीव किमतीतबाबत निर्णय झालेला नाही, असे सरकारी सूत्रांकडून समजते.
