२०००च्या नोटा गेल्या कुठे?; चलनातून नोटा कमी होण्याबाबत सरकारने संसदेत दिले उत्तर

अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यसभेत सांगितले की, विशेष मूल्यांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून घेते. तसेच लोकांच्या व्यवहाराची मागणी सुलभ करण्याची काळजी घेते. ज्या नोटांची जनतेला जास्त गरज आहे, त्या नोटांचे चलन ठरवतात.

भारत सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील; एक टक्के लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती

३१ मार्च २०१८ रोजी ३३६.३ कोटी दोन हजाराच्या नोटा चलनात होत्या. जे प्रमाण आणि मूल्याच्या दृष्टीने चलनातील नोटा अनुक्रमे ३.२७ टक्के आणि ३७.२६ टक्के आहे. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, २,२३३ कोटी दोन हजाराच्या नोटा चलनात होत्या. जे प्रमाण आणि मूल्याच्या दृष्टीने चलनातील नोटांच्या अनुक्रमे १.७५ टक्के आणि १५.११ टक्के आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले आहे.

“नोटाबंदीनंतर बाजारात आलेल्या 2,000 रुपयांच्या नोटांचे चलन कमी झाल्यामुळे, त्यासाठी कोणतेही नवीन मागणीपत्र देण्यात आलेले नाही. २०१८-१९ पासून दोन हजाराच्या नोटांच्या छपाईबाबत एकही नवीन इंडेंट चलन छापखान्यात आलेला नाही. शिवाय, नोटा घाणेरड्या किंवा फाटक्या असल्या तरी त्या चलनात जातात,” असे पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे.

मोदी सरकारने पाच वर्षांत ३.९६ लाख कंपन्यांना सरकारी रेकॉर्डमधून काढून टाकले; ‘हे’ आहे मोठे कारण

दुसर्‍या एका उत्तरात, चलनाची मागणी आर्थिक वाढ आणि व्याज पातळीसह अनेक स्थूल-आर्थिक घटकांवर अवलंबून असते, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे जनतेने निर्माण केलेली सावधगिरीची मागणी देखील चलनाच्या मागणीतील एक महत्त्वाचा घटक आहे.

दरम्यान, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी, मोदी सरकारने इतर उद्दिष्टांसह काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतरच २००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नव्या नोटांची मालिका सुरू झाली. त्याचवेळी २०० रुपयांची नोटही नंतर चलनात आली.