७.५ टक्क्यांचा आर्थिकविकास दर शाश्वत नसेल..

देशातील सध्याचे वातावरण पाहता ७.५ टक्क्य़ांहून अधिक आर्थिक विकास दरदेखील शाश्वत नसेल, असा इशारा देतानाच गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या कर विवादाच्या मुद्दय़ांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने सरकारला सुचविले आहे.
भारताने ७.५ टक्के विकास दर चालू आर्थिक वर्षांत साधला तरी तो चांगलाच म्हणावा लागेल, असे नमूद करत, त्यात सातत्य राखणे मात्र अवघड ठरेल. अधिक विकास दर सध्याचे चित्र पाहता तरी शक्य दिसत नाही, अशी निराशावजा प्रतिक्रिया मूडीज्च्या उपाध्यक्षा अत्सी शेठ यांनी सद्य कर वादंगांकडे निर्देश करीत व्यक्त केली.
विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारातून होणाऱ्या नफ्यापोटी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ४०,००० कोटी रुपयांचा कर आकारणाऱ्या नोटीसा सरकारने बजावल्या आहेत. या मुद्दय़ावर मार्ग काढण्यासाठी या गुंतवणूकदारांनी अर्थ खात्यावर दबावाचे प्रयत्न सुरू ठेवले असताना, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने त्यावर भाष्य करणारे हे विधान केले आहे.
करविषयक वादंगाचे मुद्दे निकालात काढण्याविषयी आग्रही प्रतिपादन करताना शेठ यांनी या करविषयक अनिश्चितता ही देशातील गुंतवणूकपूरक वातावरण बिघडवत आहे, असे सांगितले. करविषयक वादाच्या मुद्दय़ांवर सरकारने तातडीने तोडगा काढणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
भारताच्या विकास दराबाबत आम्ही पाच वर्षांचा दीर्घकालीन विचार करतो, असे स्पष्ट करत शेठ यांनी देशासाठी आम्हाला भविष्यात शाश्वत विकास दराची अपेक्षा आहे, असेही नमूद केले. खासगी क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी धोरणांच्या अंमलबजावणीचीही गरज त्यांनी प्रतिपादन केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर शेठ म्हणाल्या की, आगामी काळात महागाईबाबत चिंताजनक स्थिती असेल, तर चालू खात्यावरील तुटीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल. गेल्या काही महिन्यांमध्ये महागाई दर कमी झाला असला तरी यंदाच्या बिगरमोसमी पावसामुळे पुरवठय़ात व्यत्यय येईल, तसेच अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ होताना दिसले.