मोदी सरकारचे ‘अच्छे दिन’ प्रत्यक्षात दिसत नसल्याची तक्रार सामान्यांपासून उद्योजकांपर्यंत सारे करत असताना ‘मूडी’ व ‘फिच’ या आघाडीच्या पतमानांकन संस्थांनी मात्र भारताच्या आगामी अर्थप्रगतीवर विश्वास दर्शविला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या अर्थ सुधारणा येत्या काही दिवसांमध्ये प्रत्यक्षात दिसल्यानंतर वर्ष-दीड वर्षांच्या कालावधीत देशाचे पतमानांकन सध्याच्या ‘स्थिर’वरून ‘सकारात्मक’ केले जाईल, असे संकेत ‘मूडी’ने दिले. तर ‘फिच’ने भारताचे मानांकन कमी न करता, बीबीबी – असे तूर्तास स्थिर ठेवण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे.
अमेरिकास्थित मूडीजने भारताला दिलेले मानांकन सध्या ‘बीएए३’ दर्जाचे आहे. गुंतवणूकविषयक ते कमी स्तरावरचे आहे. फारसे ते धोकादायक नसले तरी संस्थेने नुकताच स्थिर मानाचा दर्जा देशाला बहाल केला होता. केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर सरकारचा पहिला परिपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मानांकन उंचावण्यासाठी खुद्द अर्थमंत्र्यांपासून प्रयत्न केले जात होते.
भारताबाबत आशावादी राहण्याचे सुचवितानाच मूडीजचे विश्लेषक अत्सी शेट यांनी देशाचे पतमानांकन सध्याच्या ‘बीएए३’वरून येत्या १२ ते १८ महिन्यांत अधिक वाढू शकते, असे म्हटले आहे. २००४ पासून पतमानांकन संस्थेने दिलेला स्थिरतेचा दर्जा कायम आहे.
स्थिर दर्जा राखण्याबाबत सहमती दर्शवितानाच फिचने देशाचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षांसाठी ८ टक्के अभिप्रेत केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ७.८ टक्क्यांपेक्षा तो निश्चितच अधिक आहे. वित्तीय धोरणावर सरकारकडून प्रगती झाल्यास पतमानांकन उंचावण्याचे संकेत फिचनेही दिले आहेत.
फिचमार्फत दिले गेलेले स्थिर पतमानांकन २०१३ पासून कायम आहे. निश्चित कालावधी न देता यंदा ते वाढू शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्याच ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स’ने नुकतेच भारताचे पतमानांकन स्थिर असे आधीच्या स्तरावरून उंचावले होते.
मूडीच्या पतमानांकन उंचावण्याच्या तयारीमुळे निश्चितच आनंद झाला आहे. मात्र सरकारसाठी करण्यासारखे आणखी बरेच काही आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पतमानांकन स्थिरतेकडून सकारात्मक दिशेने नेण्याचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक स्थिती सुधाराचे हे लक्षणच आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
-अरुण जेटली, अर्थमंत्री
पतमानांकन उंचावण्याच्या मूडीच्या भूमिकेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आशावाद व्यक्त झाला आहे. त्याचबरोबर या माध्यमातून आमचे सरकारही गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारद्वारे घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचे प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेवर परिणामही दिसू लागतील.
-जयंत सिन्हा, अर्थ राज्यमंत्री
१५ बँकांबाबतही ‘मूडीज’ आशावादी
भारताबरोबरच मूडीजने देशातील आघाडीच्या १५ बँकांचे पतमानांकन उंचावण्याबाबत पुढचे पाऊल उचलले आहे. स्थिरवरून सकारात्मक पतमानांकन करू पाहणाऱ्यांच्या यादीत १२ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आहेत, तर खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक व अ‍ॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे. स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स यांच्यासह पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचेही पतमानांकन उंचावण्याबाबत आशावाद निर्माण केला आहे.
कंपन्यांच्या अर्थवृद्धीबाबत ‘क्रिसिल’ला साशंकता
भारताच्या व निवडक बँकांच्या पतमानांकनाबाबत आशादायी स्थिती असतानाच ‘क्रिसिल’ या अन्य एका मानांकन संस्थेने भारतीय कंपन्यांच्या महसुली वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. २०१४-१५च्या अखेरच्या तिमाहीत देशातील कंपन्यांची महसूल वाढ २.५ टक्के खाली येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. देशातील अनेक क्षेत्रांमधील बिकट स्थिती पाहता त्याचा फटका कंपन्यांना शेवटच्या तिमाहीत बसण्याची शक्यता संस्थेचे वरिष्ठ संचालक प्रसाद कोपरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
चीनपेक्षा भारताचा अर्थविकास आशादायी : ओईडीसी
चीनच्या अर्थविकासाबाबत साशंकता निर्माण करतानाच ‘ओईसीडी’ या पॅरिसस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. ‘ओईसीडी’ (ऑर्गनायजेशन फॉर इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेन्ट) ही आर्थिक सहकार्य आणि विकास क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. २०१४-१५ मध्ये भारताचा विकास दर ७.४ टक्के प्रवास करण्याची शक्यता वर्तवितानाच संस्थेने तुलनेत चीनचा चालू आर्थिक वर्षांतील प्रवासही कमी होण्याची शंका उपस्थित केली आहे.
