देशातील पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढ करोना साथीनंतर शिथील करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अधिक झाली असून क्षेत्र पूर्वपदावर येण्यासाठी सज्ज झाले असल्याचे म्हटले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात पायाभूत सेवा क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा राहिला असून करोना-टाळेबंदी संकटानंतर त्यातील गती वाढल्याचे नमूद करण्यात आले.
या क्षेत्राच्या अधिक विकासासाठी पाया आहेच, मात्र तो आणखी भक्कम करण्यास संधी असल्याचे म्हटले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्राशी संबंधित यंत्रणांमधील गळती थांबली असून परिणामी कामही वेगाने होऊ लागल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पायाभूत मार्गिकेंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंतच्या १११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक लक्षणीय टप्पा ठरण्याबाबतची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पायाभूत सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता नमूद करतानाच सार्वजनिक खासगी भागीदारी समितीने शिफारस केलेल्या ६६,६००.५९ कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. पैकी एक प्रकल्प दूरसंचार क्षेत्रातील, ३ रेल्वे तर २ राष्ट्रीय महामार्गाशी निगडित असल्याचे म्हटले आहे.
मार्च २०१९ अखेरच्या दशकात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा वेग वार्षिक ७.२५ टक्के राहिल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. टाळेबंदी दरम्यान कमी झालेला रस्ते विकासाचा वेग आता पूर्वपदावर आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. देशातील स्थावर मालमत्ता, पायाभूत क्षेत्र नोटाबंदी, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या धक्क्य़ानंतर वर्ष २०२० च्या प्रारंभी सावरू पाहत असतानाच करोना-टाळेबंदीचे संकट क्षेत्रावर येऊन ठेपले.
करोना-टाळेबंदीतही गृहनिर्मितीत वेग
गेल्या काही वर्षांपासून मोठा अर्थफटका बसलेल्या देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील हालचाल जुलै २०२० पासून वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत काहीसे ठप्प पडलेले हे क्षेत्र गेल्या १० महिन्यांत मात्र विस्तारल्याचे नमूद करण्यात आले.
मार्च २०२० ते जून २०२० दरम्यान घरांच्या किमती ७१ टक्क्य़ांनी कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या गृह किंमत निर्देशांकाचे फलीत यशस्वी ठरल्याचेही म्हटले आहे. वार्षिक तुलनेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये गृह कर्ज वितरणातील वाढ आक्रसल्याकडे लक्ष वेधतानाच पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गत १८ जानेवारी २०२१ पर्यंत १०९.२ लाख घरे देण्यात आली आहेत.
भारत हा विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्राधान्याचा देश राहिला असून गेल्या वर्षांत विदेशी चलनरूपात देशातील भांडवली बाजारात येणारा निधी हा विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या नऊ महिन्यांत ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक याद्वारे झाली आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये विक्रमी मासिक, ९.८ अब्ज डॉलरचा निधी ओतला गेला आहे.
करोना-टाळेबंदी दरम्यान सरकारने अर्थउभारीसाठी उचललेल्या पावलांमुळे गरजू व्यक्ती, क्षेत्र, उद्योगांना ठोस लाभ झाल्याचा दावा करत केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या माध्यमातून एकत्रित २९.८७ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देऊ करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५ टक्के असल्याचेही सांगण्यात आले. पैकी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९ टक्के साहाय्य हे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत दिले गेले आहे.
प्रारंभिक खुल्या भागविक्री माध्यमातून भारतीय कंपन्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०२० दरम्यान ९२,००० कोटी रुपये उभे केल्याचेही म्हटले आहे. वार्षिक तुलनेत त्यातील वाढ तब्बल ४६ टक्के राहिली आहे.
देशाच्या पतधोरणातील तरतुदींचे प्रत्यक्षात रूपांतर झाल्याने त्याचा लाभ कर्जदारांना कमी कर्ज व्याजदराच्या रूपाने मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२० पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुख व्याजदरात २.५० टक्के घसरण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या क्षेत्राच्या अधिक विकासासाठी पाया आहेच, मात्र तो आणखी भक्कम करण्यास संधी असल्याचे म्हटले आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्राशी संबंधित यंत्रणांमधील गळती थांबली असून परिणामी कामही वेगाने होऊ लागल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पायाभूत मार्गिकेंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंतच्या १११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक लक्षणीय टप्पा ठरण्याबाबतची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पायाभूत सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता नमूद करतानाच सार्वजनिक खासगी भागीदारी समितीने शिफारस केलेल्या ६६,६००.५९ कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. पैकी एक प्रकल्प दूरसंचार क्षेत्रातील, ३ रेल्वे तर २ राष्ट्रीय महामार्गाशी निगडित असल्याचे म्हटले आहे.
मार्च २०१९ अखेरच्या दशकात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचा वेग वार्षिक ७.२५ टक्के राहिल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. टाळेबंदी दरम्यान कमी झालेला रस्ते विकासाचा वेग आता पूर्वपदावर आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. देशातील स्थावर मालमत्ता, पायाभूत क्षेत्र नोटाबंदी, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या धक्क्य़ानंतर वर्ष २०२० च्या प्रारंभी सावरू पाहत असतानाच करोना-टाळेबंदीचे संकट क्षेत्रावर येऊन ठेपले.
करोना-टाळेबंदीतही गृहनिर्मितीत वेग
गेल्या काही वर्षांपासून मोठा अर्थफटका बसलेल्या देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील हालचाल जुलै २०२० पासून वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत काहीसे ठप्प पडलेले हे क्षेत्र गेल्या १० महिन्यांत मात्र विस्तारल्याचे नमूद करण्यात आले.
मार्च २०२० ते जून २०२० दरम्यान घरांच्या किमती ७१ टक्क्य़ांनी कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या गृह किंमत निर्देशांकाचे फलीत यशस्वी ठरल्याचेही म्हटले आहे. वार्षिक तुलनेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये गृह कर्ज वितरणातील वाढ आक्रसल्याकडे लक्ष वेधतानाच पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गत १८ जानेवारी २०२१ पर्यंत १०९.२ लाख घरे देण्यात आली आहेत.
भारत हा विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्राधान्याचा देश राहिला असून गेल्या वर्षांत विदेशी चलनरूपात देशातील भांडवली बाजारात येणारा निधी हा विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या नऊ महिन्यांत ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक याद्वारे झाली आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये विक्रमी मासिक, ९.८ अब्ज डॉलरचा निधी ओतला गेला आहे.
करोना-टाळेबंदी दरम्यान सरकारने अर्थउभारीसाठी उचललेल्या पावलांमुळे गरजू व्यक्ती, क्षेत्र, उद्योगांना ठोस लाभ झाल्याचा दावा करत केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या माध्यमातून एकत्रित २९.८७ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देऊ करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५ टक्के असल्याचेही सांगण्यात आले. पैकी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९ टक्के साहाय्य हे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत दिले गेले आहे.
प्रारंभिक खुल्या भागविक्री माध्यमातून भारतीय कंपन्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०२० दरम्यान ९२,००० कोटी रुपये उभे केल्याचेही म्हटले आहे. वार्षिक तुलनेत त्यातील वाढ तब्बल ४६ टक्के राहिली आहे.
देशाच्या पतधोरणातील तरतुदींचे प्रत्यक्षात रूपांतर झाल्याने त्याचा लाभ कर्जदारांना कमी कर्ज व्याजदराच्या रूपाने मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२० पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुख व्याजदरात २.५० टक्के घसरण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
