जगभरात सर्वत्रच धनवतांवर करवाढ लादण्याचा प्रघात अपरिहार्यपणे सुरू झाला असताना, भारत सरकारही देशाच्या तिजोरीची चिंता वाहताना अतिश्रीमंतांच्या खिशांना कात्री लावणारा उपाय योजेल काय? विशेषत: विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीच १९९७-९८ च्या आपल्या ‘ड्रीम बजेट’मध्ये प्राप्तिकर दायित्वाचा कमाल ४०%चा टप्पा रद्दबातल करून तो सध्याच्या ३०% वर आणला होता आणि त्यांच्याकडून सादर होत असलेल्या आगामी अर्थसंकल्पात ते आपलाच १५ वर्षांपूर्वीचा निर्णय उलटा फिरवतील काय?
पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनीच प्राप्तिकर निर्धारणाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत अतिरिक्त चौथ्या टप्प्याचा पुरस्कार केला आहे. सध्याची घडी ही तसा निर्णय घेतला जाण्याकडे इशारा करणारी आहे, असे त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे. त्या आधी पंतप्रधानांच्याच आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅण्ड पॉलिसी (एनआयपीएफपी)चे संचालक एम. गोविंद राव यांनीही व्यक्तिगत कराची कमाल करांचा टप्पा ४० टक्क्यांवर उंचावला जाणे आवश्यक असल्याचे जाहीरपणे प्रतिपादन केले आहे.अर्थसंकल्पीय तूट आणि परराष्ट्र व्यवहारातील (चालू खात्यातील) तुटीने चिंताजनक पातळी गाठली असताना सादर होत असलेल्या २०१३-१४ च्या महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पांपूर्वी हे करांसंबंधीचे काहूर उठले आहे.
जागतिक कल
’ फ्रान्सच्या नवनिर्वाचित समाजवादी पक्षाच्या फ्रँकॉइस ओलांदे सरकारने वार्षिक १३ लाख डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना त्यांच्या मिळकतीच्या ७५% असा चक्रावून टाकणारा कमाल करांचा टप्पा स्वीकारणारा बदल केला आहे.
’ अमेरिकेत तीनच दिवसांपूर्वी तेथील विधिमंडळाने ‘फिस्कल क्लिफ’नामक वित्तीय संकट टाळण्यासाठी ४ लाख डॉलरेपक्षा अधिक व्यक्तिगत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या धनवंतांवर (२% अमेरिकी नागरिक) कमाल करांचे प्रमाण सध्याच्या ३५% वरून ३९.६% असे वाढविले आहे.
आपण चौकटीबाहेरच्या विचाराला वाट मोकळी करून द्यायला हवी. वित्तीय तूट ही केवळ खर्चात कपात करून कमी होणार नाही, तर आपल्याला महसूल प्राप्तिही वाढवायला हवी. सध्या करप्रणाली अधिक सक्षमपणे राबविण्यापलिकडे नव्या करांसंबंधी विचार आपल्याला करावाच लागेल. ज्यांची मिळकत खूपच जास्त आहे त्यांच्यासाठी करांची मात्रा ही सध्याच्या ३०% स्तरापेक्षा अधिक करण्याचा आपणही विचार का करू नये?
सी. रंगराजन
सध्या आपल्याकडे कमाल कर-भाराचा ३०% टप्पा हा वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी आहे. अगदी युरोपातही आजच्या घडीला उच्च उत्पन्नगटासाठी वाढीव करदायित्वाचा विचार सुरू आहे. म्हणूनच आपणही रु. १५ लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक मिळकत असणाऱ्यांसाठी ४०% दराने कर आकारणीचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.
एम. गोविंद राव
विकास व रोजगारात वाढीसारख्या अस्सल आर्थिक लक्ष्यांचा वेध घेण्याचे जर मध्यवर्ती बँकेचे सुस्पष्ट कार्यक्षेत्र व्यापले गेले असेल तर तिच्या पतधोरणात्मक स्वायत्ततेचा मुद्दा यातून आणखीच प्रबळ बनतो.
डी. सुब्बराव
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
