गेल्या चार वर्षांत वस्त्रोद्योगातून ५० हजारांहून अधिक कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड

शेती व गृहनिर्माणानंतर देशातील आद्य व आघाडीचे रोजगारप्रवण क्षेत्र असलेल्या वस्त्रोद्योगातूनच कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड चालविली जात आहे. संघटित क्षेत्रातील जवळपास १५० सूती कापड गिरण्या गेल्या चार वर्षांत बंद झाल्या असून, त्यातून ५०,१५१ कामगारांना रोजीरोटी गमवावी लागली आहे. बंद अथवा आजार जडलेल्या लघुउद्योग क्षेत्रातील गिरण्या जमेस धरल्यास बेरोजगार होणाऱ्यांची संख्या याहून किती तरी मोठी असण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे वस्त्रोद्योगाच्या या आजाराची सर्वाधिक लागण महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांना झालेली आहे.
देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घटलेली मागणी आणि त्यातच सूती धाग्याच्या किमतीला लागलेली ओहोटी याच्या परिणामी देशातील एकूणच वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर प्रतिकूल स्थिती ओढवली आहे. देशाच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या एकूण निर्यातीच्या ६५ टक्के हिस्सा हा अमेरिका आणि युरोपिय देशांकडून येणाऱ्या मागणीचा आहे. पण गेल्या तीन वर्षांत या महत्त्वाच्या निर्यात बाजारपेठांनाच ग्रहण लागले आहे.
वस्त्रप्रावरणांच्या निर्यातदारांची शिखर संघटना ‘एईपीसी’च्या मते सरकारच्या ढोबळ अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत वस्त्रोद्योगातून रोजगार गमवावा लागलेल्यांची संख्या कैकपटींनी अधिक म्हणजे ४५ लाखांच्या घरात जाणारी असावी. ‘एईपीसी’चे अध्यक्ष ए. शक्तिवेल यांनी सांगितले की, अनेक कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद बिघडला आहे आणि कर्जाची परतफेड शक्य न झाल्याने धनको बँकांकडून कारखाना बंदीची नोटीसा येऊन धडकत आहेत. पतपुरवठय़ाच्या सर्व वाटा बंद होण्याचा सर्वाधिक फटका छोटय़ा उत्पादकांना बसत आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे तपशील स्पष्ट करतो की, गेल्या काही वर्षांत देशभरात कापड धंद्यातील अनेक बडय़ा उत्पादकांना नाईलाजाने गाशा गुंडाळावा लागला आहे. यात अहमदाबादस्थित अरविंद मिल्स समूहातील अशोका कॉटसीनचा समावेश आहे. कारखाना बंदीच्या वेळी कंपनीच्या पटावर ९०४ कामगार होते. १,६१५ कामगार असलेल्या अहमदाबादच्या माणेकलाल हरिलाल मिल्सचीही अशीच अवस्था बनली आहे. महाराष्ट्रात मुंबईतील बॉम्बे डाइंग तसेच मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग व विव्हिंग मिलला टाळे लागले असून, २,८५२ कामगारांची रोजी हिरावली गेली आहे. तामिळनाडूतील तिरुनलवेलीस्थित कोट्स व्हियेला- मदुरा इंडस्ट्रीयल टेक्स्टाइल्स बंद पडल्याने २,४७५ कामगार रस्त्यावर आले आहेत. उत्तरप्रदेशात अलाहाबादस्थित माउ-आएमा सहकारी कताई मिल्स (१,४१९ कामगार) तर फतेहपूरस्थित यूपी सहकारी कताई मिल्स (१,०९९ कामगार) या गिरण्या आर्थिक अव्यवहार्यतेपायी बंद कराव्या लागल्या आहेत.
सरकारच्या अंदाजानुसार, देशभरात सध्या १,९५७ कापड गिरण्या सध्या कार्यरत आहेत. पण आजाराची लागण वेगाने फैलावत असून, सरकारने रोजगार गमावणाऱ्या कामगारांसाठी तात्पुरता दिलासा म्हणून ‘वस्त्रोद्योग कामगार पुनर्वसन निधी योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस)’ योजना सुरू केली आहे. कापड गिरणी अधिकृतरीत्या बंद केली गेली असल्यास तेथील बेरोजगार कामगारांना नव्या ठिकाणी रोजगार मिळेपर्यंत या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
कापड धंद्याला आलेल्या या अवकळेपायी बहुतांश कंपन्यांना घेतलेल्या कर्जाची परतफेड अवघड बनली असून, खेळत्या भांडवलाचीही मोठी चणचण भासत आहे, असे वस्त्रोद्योग महासंघाचे म्हणणे आहे. एकूणच वस्त्रोद्योगाची नव्याने फेरमांडणी गरजेची ठरली असल्याचे सरकारच्याही लक्षात आले असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे बँकांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाची प्रकरणवार प्राधान्याने पुनर्रचना करण्याचे त्यांना सरकारकडून सूचित करण्यात आले आहे, असे सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.