विदर्भात नागपूरला झुकते माप

असंतुलित अर्थसंकल्प
राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा व्यापक दृष्टीने विचार करता, हा अर्थसंकल्प खूपच असंतुलित आहे, असे म्हणावे लागेल. अर्थमंत्र्यांनी सिंचनासाठी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष विचारात घेता १९९४मध्ये उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात दोन लाख हेक्टर सिंचनक्षमता होती. आजच्या उर्वरित महाराष्ट्राशी तुलना केल्यास हा आकडा तब्बल ११ लाख हेक्टर एवढा प्रचंड आहे. एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यासाठी आणि विदर्भातील प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी विदर्भाला एकूण ३२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. या मागणीचा विचार केल्यास अर्थसंकल्पात दिलेला १२०० कोटींचा निधी अतिशय तुटपुंजा आहे. विदर्भासारख्या विभागांचा विकास करण्यासाठी तीन वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत विकासात्मक योजनांसाठी विदर्भासाठी मंजूर केलेला ४३०० कोटी रुपये आणि मराठवाडय़ासाठी मंजूर केलेला ३००० कोटी रुपये एवढा निधी उर्वरित महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आला होता. हा अन्याय विदर्भावर वारंवार होतच असतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल आणि विषमता आहे, याचा अर्थमंत्री अजित पवार यांना यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना विसर पडला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनाबाबत कमीत कमी बोलले गेले आहे. रस्त्यांच्या नियोजनासाठी २० वर्षांची योजना तयार केली जाते. १९८१ ते २००१ या वीस वर्षांचा विचार केला असता उर्वरित महाराष्ट्रासाठीचा ९६ टक्के निधी, मराठवाडय़ाचा ८२ टक्के निधी तर विदर्भाचा केवळ ७४ निधी प्राप्त झाला.
औद्योगिकरणाच्या बाबतीत तर विदर्भ कायमस्वरूपी मागासलेलाच आहे. याचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे विदर्भाला लागून छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश ही तीन राज्ये आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रात साडेआठ ते नऊ रुपये प्रतियुनिट दराने वीजपुरवठा होतो. तर हाच दर इतर राज्यांत अडीच ते तीन रुपये आहे. तर एक टन पोलाद बनवण्यासाठी छत्तीसगढसारख्या राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा तीन हजार रुपयांनी कमी खर्च होतो. त्यामुळे विदर्भात उद्योग नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेले औद्योगिक धोरण हे फक्त पुढारलेल्या भागांसाठी आहे. त्याचप्रमाणे ती औद्योगिक नसून केवळ गृहनिर्माण योजना आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भाला म्हणून देण्यात आलेल्या गोष्टी या फक्त नागपूरपुरत्या मर्यादित आहेत. नागपूरच्या पलिकडेही विदर्भ आहे, याची जाणीव अर्थमंत्र्यांना आतापर्यंत झालेली नाही.
-देवेंद्र फडणवीस, भाजप

विदर्भासाठी खूप काही
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही शेतीच्या सर्वागिण विकासातील महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जलसंवर्धन, महात्मा फुले जलभूमी अभियान, पोषण सुरक्षेसाठी भरडधान्य उत्पादनाची प्रोत्साहनपर योजना यांसारखे दुष्काळ निवारणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण उपक्रम राज्यभर हाती घेण्यात येणार आहेत. विदर्भातील कायमस्वरूपी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता या सर्वच उपक्रमांमध्ये विदर्भाचा उल्लेख आहे. क्रीडा व युवक धोरणात १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी काही वाटा विदर्भातील जिल्ह्यांमध्येही येणार आहे.
नागपूर शहरातील सिताबर्डी-विमानतळ-बुटीबोरी या पहिल्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाला या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ७३५० कोटी रुपये एवढा आहे. राज्य सरकारच्या शिफारशीसह या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय नागपूर शहरातील हजरतबाबा ताजुद्दीन यांच्या ताज-बाग येथील दग्र्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन या परिसराचा विकास करण्यासाठी ताजबाग विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी यंदा २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. खा. विलास मुत्तेमवार यांनी ताजबाग व मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाबाबतची मागणी राजेंद्र मुळक यांनी या अर्थसंकल्पाद्वारे मान्य करून घेतली. वर्धा येथील महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम व वर्धा शहराच्या विकासासाठी सेवाग्राम विकास आराखडय़ास मंजुरी दिली असून हा विकास आराखडा ३०० कोटी रुपयांचा आहे. धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती. गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात धान्याचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होते. धान्यापासून तांदुळ तयार करताना राइस ब्रानचे उपउत्पादन होते. तांदुळ करमुक्त आहे. म्हणून राइस ब्रान करमुक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मिहान प्रकल्पासाठीची आग्रही मागणी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.    
-आ. नितीन राऊत, जलसंपदामंत्री

ठळक बाबी
२०१०-११ च्या महाराष्ट्राच्या आíथक पाहणीनुसार चालू किंमतीला २००९-१० या वर्षांसाठी विदर्भातील जिल्ह्य़ांच्या दरडोई उत्पन्नाची व्याप्ती (नागपूर वगळून) ३६,०८७ रुपये (वाशीम) आणि ५५,६४८ रुपये (वर्धा) या दरम्यान असल्याचे दिसते.

गरज
दळणवळणाची साधने, विद्युतीकरण, सिंचन, सामाजिक सेवा, अशा पायाभूत संरचनेच्या माध्यमाने प्रादेशिक विकास साधता येऊ शकतो. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील ही एक मूलभूत बाब असते. या सोयी उपलब्ध झाल्यास खाजगीकरणाची प्रक्रियाही जोमाने होऊ शकते.

सिंचनक्षमतेत वाढ
विदर्भात १९९९ ते २०१० या कालावधीत सिंचनक्षमतेत सरासरी दीड टक्क्याची वाढ झाली. अमरावती विभागात जून १९९९ मध्ये तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. जून २०१० मध्ये ते चार लाख ७० हजार हेक्टपर्यंत वाढले. तर नागपूर विभागात जून १९९९ मध्ये साडे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. ते जून २०१० मध्ये सहा लाख १० हजार हेक्टपर्यंत वाढले. ही वाढ १.६० टक्के इतकी होती.

दरडोई उत्पन्न
बुलडाणा – ५० हजार ७७२ रुपये
अकोला – ६१ हजार ४२३ रुपये
वाशिम – ५५ हजार २०० रुपये
अमरावती – ६३ हजार ४६७ रुपये
यवतमाळ – ५४ हजार ४९७ रुपये
नागपूर – एक लाख ६६३
वर्धा – ६८ हजार ८५ रुपये
चंद्रपूर – ७३ हजार ३२८ रुपये
भंडारा – ६० हजार ७६४ रुपये
गोंदिया – ५३ हजार ८०२ रुपये
गडचिरोली – ४८ हजार ३११ रुपये