स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि स्थानिक पंचायत कर (एलपीटी) या राज्य सरकारने जकातीला पर्याय म्हणून पुढे आणलेल्या नवीन करप्रस्तावांविरोधात दंड थोपटत येत्या १ मेपासून मुंबईतील सर्व घाऊक व्यापारी, वाणिज्य आस्थापनांनी बेमुदत बंदची घोषणा केली आहे. मालवाहतूकदार, माथडी कामगार आणि उपाहारगृहांच्या संघटनांचे या बंदमध्ये सक्रिय सहभागासाठी बोलणी सुरू असून, तसे झाल्यास किरकोळ विक्रेते आणि किराणा दुकानांपर्यंत या बंदचा प्रभाव फैलावलेला दिसून येईल आणि मुंबईकरांना याची तीव्र झळ बसणे अपेक्षित आहे.
राज्यभरातील विविध ७५० व्यापारी संघटनांचा महासंघ असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र- फॅम’ने दिलेल्या माहितीप्रमाणे किरकोळ धान्य विक्रेत्यांची संघटना तसेच रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन्स यासह अन्य किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनांनीही या बेमुदत बंदच्या हाकेला संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. तथापि मुंबईत जवळपास साडेतीन लाख किराणा व्यापारी आहेत आणि असंघटित स्वरूपात असलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये ‘एलबीटी’विषयक पुरेसे प्रबोधन अद्याप झालेले नाही, अशी कबुली ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. त्यामुळे छोटी दुकाने व विक्रेत्यांमध्ये बंदचा परिणाम कितपत दिसून येईल, याबाबत साशंकता त्यांनी व्यक्त केली. तरी घाऊक व्यापाऱ्यांचा बंद लांबल्यास मालाचा पुरवठाच न झाल्यास छोटय़ा विक्रेत्यांना दुकाने बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे ‘फॅम’च्या एका पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात १ ऑक्टोबर २०१३ पासून ‘एलबीटी’ प्रस्तावित असले तरी राज्यातील अन्य महानगरपालिका क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नवी मुंबईत परिणामी त्याविरोधात सोमवारी पाळण्यात आलेल्या बंदमध्ये सर्व छोटी-बडी दुकाने सहभागी झाली, तर नागपूरमध्ये आठवडाभरापासून व्यापाऱ्यांनी बंद पाळून, वेगवेगळ्या स्वरूपाची रस्त्यावरील आंदोलने सुरू असल्याचे दिसून येते.
भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण 
जकातीला पर्याय म्हणून २००५ साली ‘मूल्यवर्धित करप्रणाली (व्हॅट)’ लागू करण्यात आली. पण मुळात व्हॅटचे स्वरूप हे सर्वसमावेशक एकात्मिक कर असे न राहता, ते केवळ विक्रीकराचे नवे रूप ठरले. शिवाय जकात कराचा बोजाही इतकी वर्षे कायम राहिला. २००५ ते २०११-१२ या वर्षांत व्हॅट व जकातीपोटी महाराष्ट्राच्या तिजोरीत ६२,००० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापुढेही जर जकात जात असेल तर अतिरिक्त कर भरायची व्यापाऱ्यांची तयारी आहे. ‘व्हॅट’वर काहीसा अधिभार लावून त्याची वसुली व्हावी, असे आम्ही अपेक्षिले होते. परंतु त्याऐवजी व्यापाऱ्यांची अडवणूक-छळणूक करणारी नवीन यंत्रणा आणि भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण उभे करणाऱ्या ‘एलबीटी’ला आपला ठाम विरोध राहील, अशी भूमिका गुरनानी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केली. या प्रस्तावित कराची वसुली व्यापारांद्वारे अंतिमत: ग्राहकांकडूनच होणार असल्याने त्याचा जाच हा जनसामान्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा लढा हा ग्राहकहितासाठीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
