काळी मिरीच्या सौद्यातील वितरणात ‘काळेबेरे’

देशातील कृषी जिनसांचे सर्वात मोठी ऑनलाइन विनिमय बाजारपेठ असलेल्या ‘नॅशनल कमॉडिटी अ‍ॅण्ड डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज (एनसीडीईएक्स)’ने तिच्या बाजार मंचावर झालेल्या काळी मिरीच्या सौद्याची प्रत्यक्ष मालाच्या वितरणाने पूर्तता न होण्याच्या प्रकरणात हात वर केले आहेत. कराराची मुदत उलटूनही वितरण न झालेले तब्बल ३०० कोटी रु. मूल्याच्या काळी मिरीचे सौद्यांमधील (कॉन्ट्रॅक्ट्स) कुचराईस आपण जबाबदार नसल्याचे एक्स्चेंजचे म्हणणे आहे.
भारताच्या अन्न सुरक्षा व मानदंड प्राधिकरण (एफएसएसएआय)ने डिसेंबर २०१२ मध्ये तब्बल ५००० टनांचा काळी मिरीचा साठा असलेल्या कोचीस्थित सहा गोदामांवर छापे टाकून मिळविलेल्या नमून्यात खनिज तेलासारख्या निषिद्ध घटकांची (मानवी सेवनास अपायकारक) भेसळ काळी मिरीमध्ये झाली असल्याचा सकृतदर्शनी निष्कर्ष काढला. १८ डिसेंबर २०१२ पासून या गोदामांना आगामी तपासासाठी सीलबंद करण्यात आले आहे. यातून या सौद्यातील कुचराईच्या प्रकरणाने डोके वर काढले.
डिसेंबरमघील कराराची मुदत उलटून गेल्यानंतरही ‘एनसीडीईएक्स’कडून अधिमान्यता मिळालेल्या गोदामांमधून खरेदीदारांना विहित क्षमतेच्या काळी मिरीचे वितरण होऊ शकलेले नाही. मात्र अशा वितरण न झालेल्या व सौदापूर्तीत कुचराई झालेल्या काळी मिरीचे प्रमाण नगण्यच आहे, असे ‘एनसीईडीएक्स’कडून संपर्क साधला असता स्पष्ट करण्यात आले.
उलट एक्स्चेंजने ९ जानेवारी २०१३ रोजी परिपत्रक काढून या प्रकरणी ‘नामा निराळे’ राहण्याच पवित्रा घेतला आहे. काळी मिरीची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यानेच संबंधित गोदामांशी थेट संपर्क साधून समस्येचे समाधान शोधावे असे सुचविताना, मालाच्या वितरणात कुचराई झाल्याबद्दल आपणास जबाबदार धरले जाऊ नये म्हणून हात वर केले आहेत.
जिन्नस बाजाराचे नियंत्रण असलेल्या ‘फॉरवर्ड मार्केट कमिशन (एफएमसी)’ने एनसीडीईएक्सच्या मंचावर व्यापाऱ्याकडून झालेल्या या सौद्याची पूर्तता केली जावी अन्यथा नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी भूमिका घेतली असल्याचे समजते.
यामुळे आजवर हात झटकणाऱ्या एनसीडीईएक्स’कडून खरेदीदार व विक्रेत्यांमध्ये रोख घेवदेवीतून समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न आता सुरू झाला असल्याचे कळते.