देशातील पायाभूत सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १०० लाख कोटी रुपये येत्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रो, सिंचन, महामार्ग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मिळून येत्या पाच वर्षांमध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

National Infra Pipeline अंतर्गत हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मनुष्य बळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. युवकांच्या स्टार्ट अप्सना प्राधान्य देण्यात येणार असून पायाभूत सुविधा प्रकल्प दर्जेदार असतील असे त्यांनी सांगितले. इंजिनीअर्स, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीधर आदी युवकांना या प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणार असल्याचे व मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांच्या संधी मिळतिल असे सीतारामन म्हणाल्या.

During the blockade gold and silver worth six crores were seized Pune news
नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
इक्विटी म्युच्युअल फंडात ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी ४१,८८७ कोटींचा ओघ
nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
Dnyanradha Multi State Co Operative Credit Society, fraud case, ED
ईडीकडून ३३३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच
cash seized south mumbai ahead of assembly elections in maharashtra
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
western railway recovers 80 crore fine from ticketless passengers
विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई

देशभरात ९,००० कि.मीचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, २,००० कि.मीचे सागरी महामार्ग, २,००० कि.मीचे धोरणात्मक महामार्ग यामध्ये प्रस्तावित असून दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे सीतारामन म्हणाल्या. नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइनच्या अंतर्गत एकूण मिळून ६,५०० प्रकल्प हातात घेण्यात येणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.