देशातील पायाभूत सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १०० लाख कोटी रुपये येत्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रो, सिंचन, महामार्ग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मिळून येत्या पाच वर्षांमध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

National Infra Pipeline अंतर्गत हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मनुष्य बळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. युवकांच्या स्टार्ट अप्सना प्राधान्य देण्यात येणार असून पायाभूत सुविधा प्रकल्प दर्जेदार असतील असे त्यांनी सांगितले. इंजिनीअर्स, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीधर आदी युवकांना या प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणार असल्याचे व मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांच्या संधी मिळतिल असे सीतारामन म्हणाल्या.

देशभरात ९,००० कि.मीचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, २,००० कि.मीचे सागरी महामार्ग, २,००० कि.मीचे धोरणात्मक महामार्ग यामध्ये प्रस्तावित असून दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे सीतारामन म्हणाल्या. नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइनच्या अंतर्गत एकूण मिळून ६,५०० प्रकल्प हातात घेण्यात येणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.

National Infra Pipeline अंतर्गत हे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मनुष्य बळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. युवकांच्या स्टार्ट अप्सना प्राधान्य देण्यात येणार असून पायाभूत सुविधा प्रकल्प दर्जेदार असतील असे त्यांनी सांगितले. इंजिनीअर्स, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीधर आदी युवकांना या प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणार असल्याचे व मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांच्या संधी मिळतिल असे सीतारामन म्हणाल्या.

देशभरात ९,००० कि.मीचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, २,००० कि.मीचे सागरी महामार्ग, २,००० कि.मीचे धोरणात्मक महामार्ग यामध्ये प्रस्तावित असून दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे सीतारामन म्हणाल्या. नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइनच्या अंतर्गत एकूण मिळून ६,५०० प्रकल्प हातात घेण्यात येणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.