व्यक्तिगत करदात्यांप्रमाणे कंपन्यांच्या कर विवरणपत्र आणि कर लेखा अहवाल दाखल करण्याला ३१ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी पुण्यातील सनदी लेखाकारांचा मंच- सीए फोरम फॉर गुड गव्हर्नन्सने केली आहे. प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे कंपन्यांना ३० सप्टेंबपर्यंत कर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असून, कर प्रशासनाने या मुदतीत वाढीचा अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
कंपन्यांचे कर विवरणपत्र आणि कर लेखा अहवालाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून मुदतवाढीची मागणी इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय)नेही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला पत्र लिहून या आधीच केली आहे. तर सीए फोरमने खासदार किरीट सोमय्या आणि अन्य खासदारांना लिहिलेल्या पत्रात मुदतवाढी संबंधाने सरकारकडून सहानुभूतीच्या निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
कर-निर्धारण वर्ष २०१४-१५ साठी यंदा नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्र नमुना अर्ज आणत असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जूनमध्ये जाहीर केले. प्रत्यक्षात त्या संबंधी अधिसूचना ५० दिवस विलंबाने म्हणजे २९ जुलै रोजी काढण्यात आली. त्यामुळे अर्थातच व्यक्तिगत करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करण्याला ३१ जुलै ते ३१ ऑगस्ट अशी मुदतवाढ देणे क्रमप्राप्तच ठरले. प्रत्यक्षात ती ७ सप्टेंबपर्यंत आणखी वाढविली गेली. पण त्या परिणामी सनदी लेखाकार संस्थांपुढे कामाचा डोंगर साचत गेला आणि तो उपसण्यासाठी जेमतेम महिनाभराचा कालावधी त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. आता यापुढे नव्या स्वरूपातील कर लेखा अहवालाची तयारी आणि कंपन्यांच्या कर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे पूर्ण महिन्याचा कालावधीही उपलब्ध नाही, अशी सीए फोरमची तक्रार आहे.
