नव्या सरकारच्या पहिल्याच पूर्ण अर्थसंकल्पात देशाच्या आíथक विकासातील प्रत्येक आधारस्तंभाकडे सर्वसमावेशक पद्धतीने लक्ष दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
बचत व उपभोग: प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत सवलतीची मर्यादा वाढविण्यासारख्या पर्यायामुळे बचत दरात सध्याच्या ३०% वरून निश्चितच वाढ होईल आणि घरगुती बचत ही पायाभूत सुधारणांसाठीच्या वित्तपुरवठय़ाकडे वळेल. विमा उत्पादनांमधील बचतीसाठी कराची स्वतंत्र रचना केल्यास यामुळे विमा उद्योगाच्या विकासाला मदत होईल आणि दीर्घकालीन बचतीच्या गरजा पूर्ण होतील. ‘किसान विकास पत्रा’सारख्या नावीन्यपूर्ण गुंतवणूक पर्यायामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या बचतीत वाढ होईल.
गुंतवणूक व भांडवल: आíथक वर्ष २०१५-१६ साठी नियोजित खर्चात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विश्वासार्ह योजनेचे पाठबळ दिले पाहिजे. ‘गार’सारख्या कर अंमलबजावणीतील स्पष्टता आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू कररचना यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना निश्चितच मिळेल. त्याचप्रमाणे, वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या जलद अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठेवल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढेल. विदेशी भांडवल आकर्षति करण्यासाठी कोणत्याही एका देशाला व्यूहरचनात्मक महत्त्व न देता सर्व क्षेत्रांसाठीच्या थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेत किमान ५१% पर्यंत वाढ केली पाहिजे. कोळसा क्षेत्राच्या लिलावाप्रमाणे विविध स्रोतांचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने करावे. सरकारी क्षेत्रातील बँकांसाठी पतवाढ आणि भांडवलीकरणाच्या योजनेत कालबद्ध पद्धतीने सुधारणा करावी.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, बंदर, महामार्ग, विमानतळ यासाठी अधिक निधी निश्चित करणे आणि ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज’, ‘आरईआयटी’ व ‘इन्व्हेआयटी’साठी सवलत देणे हे प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. बँकेच्या निधीपेक्षा तुलनेने स्वस्त असलेल्या रोखे बाजारपेठेकडून भांडवल उभे करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील छोटय़ा व्यावसायिकांना सरकारने रोखे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे. ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या सरकारच्या योजनेनुसार गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा द्यावा. त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि आरोग्य या सामाजिक सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील खर्चात वाढ करून त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे.
आíथक आरोग्य: कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण आणि थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनेच्या (डीबीटी) पाश्र्वभूमीवर, अनुदान विभाजनाद्वारे मोठय़ा प्रमाणात बचतीची अपेक्षा आहे. यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील अनुदानाचे प्रमाण कमी होईल आणि त्या बचतीचा सार्वजनिक खर्चासाठी उपयोग करण्याची चांगली संधी यामुळे निर्माण होईल. ठोस अशा निर्गुतवणूक उद्दिष्टापेक्षा, पुढील काही वर्षांसाठी सरकारची सार्वजनिक कंपन्यांमधील भागीदारी ५१% पर्यंत करण्यासाठी स्पष्ट योजना तयार होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, काळा पसा परत आणण्यासाठी आणि तो परदेशात जाणे टाळण्यासाठी विचारपूर्वक सवलत योजना तयार करावी. यामुळे भारताच्या आíथक स्थितीत सुधारणा होऊ शकेल.
चलनवाढीवर अधिक लक्ष: कृषी आणि साठवणूक केंद्रांवर अधिक भर देऊन अन्नधान्याच्या दरावर थेट परिणाम करणाऱ्या पुरवठय़ाच्या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणे हेदेखील या अर्थसंकल्पात कायम अनुसरले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे किरकोळ महागाईचे अल्प कालावधीसाठीचे सहा टक्के व मध्यावधीतील चार टक्क्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वित्तीय उपाययोजना या आíथक उपाययोजनांशी जुळणाऱ्या असाव्यात.
अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा अधिक गतिमान होण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस-आखीव योजना असाव्यात.
