गतवैभव पुन्हा मिळविण्याची गरज

मुंबई ही आता जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नगरी म्हणून ओळखली जाते. मुंबईचा गेल्या ५० वर्षांत प्रचंड ऱ्हास झाला. आता मुंबईचा विकास करण्याचा ध्यास घेऊन काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुंबईला सिंगापूर, शांघाय करून झाले. आता मुंबईला न्यूयॉर्क करण्यापेक्षा ५० वर्षांपूर्वीचे मुंबईचे गतवैभव पुन्हा मिळवून दिले तरी खूप होईल..
 कोकणात खूप पाऊस पडतो, पण ते पाणी अडवले जात नसल्याने समुद्रात वाहून वाया जाते आणि कोकणातील लोकांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो. पश्चिम महाराष्ट्रातून राज्यातील प्रमुख नद्या वाहतात, पण जलप्रदूषणामुळे या नद्यांचे पाणी अनेक ठिकाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. साखर कारखानदारी वाढवून विकास केला असे म्हटले जाते. ते कारखाने आता डबघाईला जात आहेत ही बाब वेगळी. महत्त्वाचे म्हणजे या कारखानदारीमुळेच प्रमुख नद्या दूषित होत आहेत. विदर्भात मुळात जलप्रकल्प कमी असल्याने पाण्याचे साठे कमी आहेत. तशात भरमसाट वीज प्रकल्प तेथे उभारले जात असून मुळात अपुऱ्या पाण्याचा वापर करण्यात ते शेतीशी स्पर्धा करत आहेत. मराठवाडा तर बरीच मोठी धरणे होऊनही नेहमीच दुष्काळग्रस्त असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास करायचा असेल तर प्रामुख्याने पाण्याच्या प्रश्नाचा सर्वप्रथम विचार करण्याची गरज आहे, पण आपल्याकडे दुष्काळ पडल्यावरच पाणीप्रश्नाची आठवण होते. आधीच पाणी नसल्याने तहानलेल्या घशाला आणखी कोरड पडते. पावसाळा सुरू होऊन पाऊस पडला की आपण दुष्काळ विसरून जातो. शेती, उद्योग व सेवाक्षेत्रांतून विकसित होत असलेल्या रोजगारनिर्मिती क्षमतेचा विचार केल्यास पाणीप्रश्नावर दूरगामी उत्तर शोधण्याची आवश्यकता आहे.
पाऊस पडताना तो राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या महसुली गावांच्या भौगोलिक कक्षा लक्षात घेऊन कोसळत नाही. मात्र आपल्याकडे पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र हे नेहमीच एका गावात दोन वा दहा गावांत एक असे दिसून येते. त्यामुळे पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गावांच्या महसुली सीमा लक्षात न घेता पाणलोट क्षेत्राचा विचार करून, पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह लक्षात घेऊन गावनिहाय पाण्याचे नियोजन केले गेले पाहिजे. हे करताना त्या पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर कसा केला जाईल हे पाहिले पाहिजे. उपलब्ध पाणी क्षमतेवरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला गेला पाहिजे.
महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरण देशात सर्वप्रथम झाले. इतर राज्यांच्या तुलनेत याचा महाराष्ट्राला लाभ मिळतो, पण आता देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील महाराष्ट्राचा वाटा कमी होत आहे. शेतीव्यतिरिक्तचे रोजगारनिर्मितीचे साधन म्हणून आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला कररूपी महसूल देणारे क्षेत्र म्हणून औद्योगिक विकास आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने महाराष्ट्राला आज औद्योगिक धोरण आहे की नाही असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. भविष्याची चाहूल लक्षात घेऊन उद्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरणारे सूक्ष्म तंत्रज्ञान (नॅनो टेक्नॉलॉजी), जैव तंत्रज्ञान (बायोटेक्नॉलॉजी) यांसारखे उद्योग महाराष्ट्रात आणण्याची व ते वाढवण्याची गरज आहे.
भारतात आजही सेवाक्षेत्राचा वाटा हा ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वात नवीन रोजगार संधी या सेवाक्षेत्रात निर्माण होत आहेत. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर या ठिकाणी आपण प्रत्येक शहरापासून सुमारे २५ किलोमीटर परिसरात नवीन सेवाक्षेत्र विकसित करण्याची गरज आहे. त्यातून रोजगार वाढतील व उलाढालीतून राज्य सरकारला प्रचंड उत्पन्न मिळेल. पुण्याला आजही विद्येचे माहेरघर म्हटले जाते. या शहरात जागतिक स्तरावरील शिक्षण सेवाक्षेत्र विकसित करण्याची गरज आहे. नाशिकला आपण फलोत्पादन, भाजीपालानिर्मितीबरोबरच त्यावर प्रक्रिया करणारे जागतिक दर्जाचे केंद्र उभारण्याची गरज आहे. नागपूरला संपूर्ण भारताचे दळणवळण यंत्रणेचे केंद्र म्हणून विकसित करू शकतो. औरंगाबादला पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित प्रशिक्षण देणारे केंद्र निर्माण केले पाहिजे. मुंबई, नवी मुंबई परिसरांतून आपण जगातील एक चांगले वैद्यकीय सेवा देणारे केंद्र उभारून वैद्यकीय पर्यटन उद्योगात चांगली कामगिरी करू शकतो.
राज्यात आपण व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणारी विद्यापीठे निर्माण करण्याची गरज आहे. याच विद्यापीठांत क्रीडा क्षेत्रापासून ते टर्नर, फिटर, वायरमन, प्लंबर अशा विविध व्यवसायांसाठी चांगले प्रशिक्षण दिले जावे. सातवीनंतरचे अभ्यासक्रम अशासाठी तयार करावेत. पहिली ते सातवीपर्यंत सर्वाना समान शिक्षण द्यावे. नंतर प्रत्येकाची अ‍ॅप्टिटय़ूड चाचणी घेऊन त्या विद्यार्थ्यांची क्षमता व आवड लक्षात घेऊन त्याला विविध क्षेत्रांतील शिक्षण मिळण्याची सोय करावी.
महाराष्ट्राला उन्हाचे चटके बसायला लागले की विजेची मागणी वाढते. याच सूर्यप्रकाशातून सौरऊर्जा निर्माण होण्याची गरज आहे. कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती व अणुऊर्जा यांचाच ध्यास न घेता महाराष्ट्रात सौरऊर्जेचा विकास करण्याची गरज आहे.
राज्याला ७२० किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली आहे. कोकणला मिळालेले हे एक वरदान ठरले पाहिजे. त्यासाठी या किनारपट्टीचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येकी ३०-४० किलोमीटरवर लहान-मोठी बंदरे उभारली गेली पाहिजेत. त्यातून उद्योग, व्यापार, रोजगारात चांगली वाढ होऊ शकते. कोकणाला सुंदर निसर्ग लाभला आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्र व फलोत्पादन क्षेत्र असले तरी त्याचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यासाठी कोकणातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे काम हाती घेण्याची गरज असून त्यासाठी तयार झालेल्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. त्यानुसार डोंगरमाथ्यावर झाडे लावून पावसाने वाहून जाणारी माती थोपवायची.
पावसाचे पाणी डोंगरावरून वाहून खाली आले की त्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करायची. पाण्याबरोबर वाहून येणारी माती काढून ती खडकाळ जमिनीवर टाकायची व ती लागवडीखाली आणायची. पाणी साठवण्याचे पारंपरिक उपाय पुन्हा एकदा राबवून घरोघरी छोटे पाणीसाठे निर्माण होण्याची व्यवस्था करायची. कोकणाच्या पर्यटन क्षेत्रात रोजगार वाढवण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. कोकणच्या सागरी किनाऱ्यांचा, सुंदर निसर्गाचा जागतिक स्तरावर पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करण्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करायला हव्यात.  
मुंबई ही आता जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नगरी म्हणून ओळखली जाते. मुंबईचा गेल्या ५० वर्षांत प्रचंड ऱ्हास झाला. आता मुंबईचा विकास करण्याचा ध्यास घेऊन काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुंबईला सिंगापूर, शांघाय करून झाले. आता मुंबईला न्यूयॉर्क करण्यापेक्षा ५० वर्षांपूर्वीचे मुंबईचे गतवैभव पुन्हा मिळवून दिले तरी खूप होईल.
मुंबईचे वैभव म्हणजे मलबार हिल नव्हे. सामान्य माणसाच्या जीवनात आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्याने मुंबईचा विकास होणार आहे. त्यासाठी झोपडय़ांचे पुनर्वसन करताना तेथे केवळ टॉवर न बांधता उद्याने, मैदाने निर्माण करून मुंबईला व सामान्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. त्यातून जागतिक वित्तीय केंद्र होण्याच्या मुंबईच्या क्षमतेला बळ मिळेल. शहरातील या सुधारणांसह वित्तीय केंद्र म्हणून मुंबईचा विकास करण्यासाठी धोरण आखले जायला हवे. धोरणच नसेल तर वित्तीय केंद्र म्हणून शहर नावारूपाला येणे कठीण आहे.
केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगातील एक पुढारलेला प्रदेश म्हणून पुढे येण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे. पण आज आपण केवळ त्या क्षमतेचा पाच टक्केच वापर करत आहोत.
 दुष्काळ हा केवळ पाण्याचा नसून विचारांचाही असल्याचे दिसून येत आहे. घोषणाबाजीला टाळून दीर्घकालीन योजना आखल्या तर दहा वर्षांत आपण महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेऊ शकतो. राज्याचा अर्थसंकल्प हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल असायला हवे.
    ( लेखक माजी केंद्रीय मंत्री)