संपूर्ण विकास क्षमता वापरण्याची गरज!

विहिरी, कालवे, धरणे, तळी अशी सिंचन व्यवस्था दक्षिण महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात आहे. या भागातील शेतकरी उपक्रमशिल आहेत. कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, सांगली या ठिकाणी विकसित औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. कराड, विटा, इचलकरंजी औद्योगिक विकासाची सुप्त केंद्र आहेत.पण या भागाची संपूर्ण विकास क्षमता वापरणे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये अर्थसंकल्पाकडे पाहताना सामान्यत: अर्थमंत्री करव्यवस्था कशी हाताळतात याकडेच अधिक लक्ष असते. कोणते कर रद्द केले, कोणते कर नवे आणले, कोणत्या कराच्या दरात बदल केले, कोणत्या करसवलती दिल्या, काढल्या यांनाच जास्त महत्त्व दिले जाते. खरे तर आधुनिक राज्य व्यवस्थेचा अंगभूत घटक म्हणून नागरिकांना करव्यवस्था स्वीकारणे सुसंस्कृत लोकशाहीचे दर्शक मानले पाहिजे. सामान्यत: करदेयक्षमतेच्या प्रमाणातच प्रत्येकाला कर द्यावे लागतात. करव्यवस्थेची उत्क्रांती हा एकाअर्थाने राष्ट्राचा इतिहास असतो. याउलट सरकार संकलित केलेल्या कर महसूलाचा व उभारलेल्या सार्वजनिक कर्जाचा, म्हणजेच  सरकारच्या उत्पन्नाचा खर्च कसा व कोणत्या कारणासाठी करते, यावर सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची यशस्वितता व परिणामकारकता अवलंबून असते. करव्यवस्थेत बदल करताना सामान्यत: सर्व राज्यांसाठी एकाच प्रकारचे धोरण व रचना करावी लागते. मागास प्रदेशांच्या विकासासाठी, व्यापार-उद्योगांसाठी सवलत देणारी कररचना वापरली जाऊ शकते. व्यक्तिगत करव्यवस्था सर्वच नागरिकांना सारखी ठेवणे नैसर्गिक  न्यायासाठी आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाकडे पाहताना मुख्यत: प्रस्तावित खर्चाची  व्यवस्था तपासणे आवश्यक असते.  सरकारच्या खर्चाची मूळ रचना क्षेत्रीय पद्धतीची (खातेनिहाय) असते. प्रशासन, पोलीस, न्याय व सुव्यवस्था, शेती, ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग, व्यापार, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, दुर्बल घटक विकास आदी हे सरकारी खर्चाचे प्रमुख घटक असतात. शास्त्रीय भाषेत काही खर्च प्रस्थापित व्यवस्थेच्या (नॉन-प्लॅन) तर काही खर्च योजना खर्च (प्लॅन एक्सप्लेनटीचर) असा मध्यम व दीर्घकालीन विकासाचा असतो. त्याचे स्वरूप गुंतवणूक खर्चाचे असते. थोडक्यात जागरूक नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनी अर्थसंकल्पाची चिकित्सा करताना सर्वविषयक प्रस्तावांची, योजनांची, कार्यक्रमांची अधिक दखल घेणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पातील खर्च रचना ठरवितांना लोकभावना, माध्यम प्रतिक्रिया, लोकप्रतिनिधींच्या भावना, तज्ज्ञांचे लेखन व वक्तव्य, राजकीय वातावरण व त्यांच्या स्वतच्या आवडी-निवडी तसेच त्याला सल्ला देणाऱ्या सरकारी व्यवस्थेतील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव असतो. शासन  जेव्हा अनेक पक्षांच्या आघाडीचे असते, तेव्हा त्यांच्यातील राजकीय स्पर्धा व समजूत यांचाही अर्थसंकल्पाच्या खर्च रचनेवर परिणाम होतो. अर्थसंकल्पाच्या खर्च रचनेवर व त्यातून उभ्या राहणाऱ्या विकासात्मक वा  कल्याणकारी योजनांवर संबंधित राज्याच्या भौगोलिक अर्थकारणाचाही प्रभाव पडणे अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्रात तर प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळाची विशेष रचना असल्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या खर्च रचनेवर त्याचा प्रभाव पडणे अटळ आहे.  सध्या राज्यात अनेक प्रदेशांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. साहजिकच जनावरांना चारा-पाणी, माणसांचे पिण्याचे पाणी, आवश्यक त्या ठिकाणी सवलतींचा अन्न पुरवठा व केंद्रीय किंवा राज्याची रोजगार हमी योजना यांच्यासाठी महाराष्ट्राच्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक खर्च प्राधान्याने लागणार हे उघड आहे. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व ती विश्वसनीय करण्यासाठी सिंचन योजनांवरील- नव्यांची उभारणी, अपुऱ्यांची पूर्तता व जुन्यांची देखभाल यावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. दुष्काळ मदत म्हणून केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या १२०७ कोटी रुपयांचे वाटप खरोखरच ज्या भागात, ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन बुडले त्यांच्यासाठीच होईल, यासाठी खास खबरदारी घ्यावी लागेल. दुष्काळ हे हुशार लोकांचे उत्पन्नाचे साधन होऊ नये. दुष्काळी परिस्थितीत, कायम उपाययोजना करण्यासाठी (महाराष्ट्रात अजूनही ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन पावसावर अवलंबून आहे) ‘दुष्काळ व्यवस्थापन निधी’ निर्माण केला जावा. त्याच्या जोडीला ‘दुष्काळ प्रतिबंध व व्यवस्थापन संशोधन संस्थेची’ निर्मिती मिरज-सांगोला रस्त्यावर करण्याचा प्रस्ताव मांडून त्यासाठी प्राथमिक १०० कोटी रूपयांची तरतूद करावी. पश्चिम घाटाचे फेरसर्वेक्षण करून धरणे- लहान, मध्यम व मोठी-निश्चित करण्यासाठी नव्याने जागा ठरवाव्यात. महाराष्ट्राच्या सिंचन खात्याची सुप्त क्षमता या कामासाठी वापरली जावी. १ लाख हेक्टर ठिबक सिंचनाचे उद्दिष्ट व १० हजार शेततळी बांधण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचे रूपांतर २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कार्यक्रम व तरतूद या रूपाने मिळावे. अर्थसंकल्पाची २५ टक्के रक्कम सिंचनासाठी देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा विचार निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पाण्याचा वापर, पाण्याची किंमत व पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम याचे कायमस्वरूपी धोरणही निश्चित व्हावे. राज्याची एकूण भौगोलिक रचना लक्षात घेता दक्षिण महाराष्ट्र महत्वाचा प्रदेश ठरतो. दक्षिण महाराष्ट्रात कर्नाटक, गोवा व आंध्र प्रदेश यांच्याशी संपर्क येणारा भाग येतो. कृष्णा, भीमा, पंचगंगा, वारणा, कोयना, दूधगंगा, वेदगंगा या नद्यांच्या खोऱ्यांचा हा भाग. यात मुख्यत: सातारा, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांचा प्रदेश येतो. सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्य़ांचा कोकण बाजाराशी घनिष्ट संबंध आहे. विहिरी, कालवे, धरणे, तळी अशी सिंचन व्यवस्था दक्षिण महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागांत आहे. या भागातील शेतकरी उपक्रमशील आहेत. कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, सांगली या ठिकाणी विकसित औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. कराड, विटा, इचलकरंजी औद्योगिक विकासाची सुप्त केंद्रे आहेत.     पण या भागाची संपूर्ण विकास क्षमता वापरणे शक्य होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रारंभ करणे आवश्यक आहे.  
[लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत]