सरकारने आणलेल्या नवीन शेती सुधारणा कायद्यांचे जोरकसपणे समर्थन करताना, ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१’ने या कायद्यांमुळे कृषी बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचे नवीन पर्व खुले होईल, जे अंतिमत: अल्प भूधारक व छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी हितकारक ठरेल.
हे कायदे मुळातच शेतकरी समुदायातील ८५ टक्क्यांच्या घरात असणाऱ्या छोटय़ा व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ध्यानात घेऊन तयार केले गेले. शेतकऱ्यांचा हाच वर्ग कृषी-उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारे नियंत्रित बाजार यंत्रणेने सर्वाधिक ग्रासलेला वर्ग आहे, असे पाहणी अहवालाने म्हटले आहे. विशेषत: नवीन कायदे हे भांडवलदार-धार्जिणे आणि बाजार समित्यांच्या नियंत्रित व्यवस्थेला कमजोर करणारे असल्याचे म्हणत त्या विरोधात शेतकऱ्यांचे दीर्घकाळापासून कडवे आंदोलन सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीतील बाजार समित्या हाच मुख्य अडसर असल्याचे पाहणी अहवाल सांगतो.
शेती नव्हे, अत्याधुनिक उद्योग!
देशातील शेतीक्षेत्राकडे अत्याधुनिक उद्योग म्हणून पाहण्याची आवश्यकता नमूद करतानाच या क्षेत्रात तात्काळ सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. तसे न केल्यास देशाच्या कृषीक्षेत्राची शाश्वत वाढ होणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कृषी कायद्यांवरून सरकार व शेतकरी यांच्याविरुद्धचा संघर्ष बैठका तसेच दिवसांनंतरही संपुष्टात आला नसताना पाहणी अहवालातील सूचना सरकारसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. कोविड-टाळेबंदी दरम्यानही देशातील कृषीक्षेत्र वेगाने वाढल्याचे नमूद करत चालू आर्थिक वर्षांत या क्षेत्राचा वेग ३.४ टक्के असेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.
कृषी – शेती क्षेत्राशी निगडित पत पुरवठा, अन्न प्रक्रिया उद्योग यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेमुळे विश्वासार्हता मिळाल्याचेही नमूद करण्यात आले. कृषी उत्पादन वाढण्यासह त्याची गुणवत्ताही सुधारल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी साठवणूक क्षमता विस्ताराबाबतची सरकारची पावले आश्वासक पडल्याचे म्हटले आहे.
