तेल व वायू विहिरी लिलावांचे धोरण चालू आर्थिक वर्षांतच ; केंद्रीय मंत्र्यांची घोषणा

नोव्हेंबरअखेपर्यंत सर्व संबंधितांकडून अभिप्राय मागविणार
नवे तेल व वायू लिलावासंबंधी धोरण चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा या खात्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी येथे केली. याबाबतच्या आराखडय़ाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी ३० नोव्हेंबपर्यंत सर्व संबंघिताचे मते व अभिप्राय जाणून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तेल व वायूसाठय़ांच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी नवे धोरण तयार करण्यात येत असून त्याबाबतचा आराखडाही सज्ज आहे; याबाबतच्या सूचनांची महिनाअखेपर्यंत प्रतीक्षा असून यानंतर धोरण तयार करून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केले जाईल, अशी माहिती प्रधान यांनी मंगळवारी येथे दिली.
भारतीय औद्योगिक महासंघातर्फे (सीआयआय) आयोजित जैव-ऊर्जा परिषदेच्या व्यासपीठावर प्रधान यांनी हे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षांतच राबविले जाईल, असे आश्वासन उपस्थितांना दिले. तेल व वायू उत्सर्जनातील गुंतवणूकदार व सहभागींसाठीचे नियम सुलभ करण्यासाठीचा प्रस्ताव खात्याने यापूर्वीच सादर केल्याचे प्रधान म्हणाले.
नैसर्गिक वायूचे दर नियंत्रणमुक्त करण्याबरोबरच उत्पादन हिस्सेदारी करार (पीएससी) हे महसूल आधारित असण्याचे मंत्रालयाने प्रस्तावित केले आहे. ब्रिटनची बीपी आणि खासगी रिलायन्स इंडस्ट्रीज तसेच सार्वजनिक ओएनजीसी आदी कंपन्यांनी किंमत स्वातंत्र्याची अपेक्षा सरकारकडून केली आहे. इंधन उत्सर्जनात नवी गुंतवणूक लाभदायी ठरण्यासाठी हे आवश्यक असल्याची त्यांची मागणी आहे.
तेल व वायू साठय़ांचे उत्खनन व विकसनात स्वारस्यासाठी नव्याने निविदा मिळविण्यासाठी तसेच याबाबतची लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व बाजारानुकूल होण्यासाठी भारताचे महानिबंधक व लेखापरीक्षकांनीही केंद्रीय तेल व वायू खात्याला सूचना केल्या आहेत. देशातील ६९ छोटय़ा व मध्यम आकाराच्या इंधन साठय़ांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे सरकारने सप्टेंबरमध्ये जाहीर केले होते. यापूर्वी इंधन उत्खनन हे कंपन्यांच्या नफ्यावर आधारित होते.