ऊर्जाक्षेत्रात अभिनव संकल्पनांची कास

 * प्रत्येक घरात वीज पुरविण्यासह कोळसा, अपारंपारिक उर्जा आणि वीज उत्पादनात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट काहीसे अवघड वाटत नाही.?

पियूष गोयल- मोठे ध्येय ठेवल्याखेरीज आपण वेगाने वाटचाल करीत नाही. उद्दिष्ट कठीण भासत असले ते अशक्य नाही. कोळशाचे उत्पादन २०२० पर्यंत दुप्पट करुन वीज उत्पादनातही ५० टक्क्य़ांनी वाढ करण्याचे लक्ष्य आहे. अपारंपारिक उर्जा उत्पादनही वाढवायचे असून सौर उर्जेवर आम्ही अधिक भर दिला आहे. ही उर्जानिर्मिती पाचपटीने वाढवून एक लाख ७५ हजार मेगावॉटपर्यंत न्यायची आहे. संरक्षणासह सरकारचे विविध विभाग आणि घराघरातही सौर उर्जेचा वापर अधिकाधिक व्हावा, यासाठी पावले टाकली जात आहेत. कृषीपंपांसह सौर उर्जेवर आधारित उपकरणे कमीत कमी किंमतीत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी पावले टाकली जात आहेत.

 * उर्जा क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तनासाठी कोणत्या नवीन संकल्पनांची कास धरली जाणार आहे.?

पियूष गोयल-  नवनवीन संकल्पना आणि संशोधनावरच आम्ही भर दिला असून व्यवहार्यता तपासून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. अणुउर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांचे उदाहरण त्याबाबत देता येईल. वीजेची मागणी वाढल्यावर यंत्रणेवर ताण पडून किंवा अन्य काही कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. पण घरातील दिवे, पंखा, टीव्ही अशी उपकरणे चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली वीज ही सौर आणि जैव तंत्रज्ञानाचा (बायोमास) वापर करुन तयार करण्यात आली, तर अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होऊ शकतो. आयआयटीमध्ये अशाप्रकारचे संशोधन करण्यात येत असल्याचे डॉ. काकोडकर यांच्याकडून सांगण्यात आल्यावर आम्ही त्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तातडीने चाचपणी सुरु केली आहे. राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ (एनटीपीसी) च्या माध्यमातून ही योजना मार्गी लावण्याचा आमचा विचार आहे. त्यातून प्रत्येक घरात वीज पुरविण्याच्या उद्दिष्टाला हातभार लागू शकतो.

 * राज्यांच्या वीजमंडळांच्या कामगिरी समाधानकारक वाटते का?

पियूष गोयल- उत्तरप्रदेश, राजस्थान अशा काही राज्यांच्या वीजमंडळांवर मोठा आर्थिक बोजा आहे. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्या कारकीर्दीनंतर आलेल्या सरकारच्या कारभारामुळे सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा बोजा मंडळावर आला. महाराष्ट्रातील वीज महावितरण कंपनीचीही अवस्था वेगळी नाही. राजकीय बाबींमध्ये मी पडणार नाही. पण राज्यांच्या वीज मंडळांचा कारभार सुधारुन कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत.

 * कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती वाढविताना कार्बनचे उत्सर्जन आणि प्रदूषणाबाबत कोणत्या उपाययोजना करणार? कार्बन उर्त्सजनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जगभरात चर्चा सुरु असताना आपली भूमिका काय असणार आहे?

पियूष गोयल-  प्रत्येक वीजनिर्मिती प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पामध्येही आवश्यक सुधारणा करुन वीज उत्पादन वाढविणे आणि प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. भारताचे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण चीन व अन्य देशांच्या तुलनेत खूपच कमी असून अमेरिकेच्या तुलनेत तर अगदीच नगण्य आहे.

 * देशांतर्गत कोळशाचा दर्जा, उपलब्धता हे मुद्दे गंभीर असून आयात कोळशाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यासंदर्भात सरकारची भूमिका काय आहे?

पियूष गोयल-   राज्यातील वीज मंडळांना नजीकच्या खाणीतून कोळसा उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने नियोजन करुन खाणींचे वाटप करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत कोळशामध्ये राखेचे प्रमाण जास्त असणे, ज्वलनशीलता कमी असणे आणि उपलब्धतेच्या दृष्टीने आयात कोळसा वापरण्याकडे कल होता. पण आता काही उपाययोजना करुन देशांतर्गत कोळशाचा वापर वाढविला जाणार आहे. आयात कोळसा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यावर आमचा भर राहील. पण जे प्रकल्प सागरी किनारपट्टीनजीक आहेत, तेथे देशांतर्गत खाणीतून वाहतूक करुन कोळसा नेणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसते. तेथे आयात कोळसा वापरला जाईल. केवळ देशाच्या फायद्याचा विचार करुन आर्थिक निकषांवर हे धोरण ठरविले जाईल.

 * रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनीतून होणारे वीज उत्पादन बंद पडले आहे. उरण आणि या प्रकल्पाला पुरेसा गॅस उपलब्ध होऊ शकत नाही. या प्रकल्पाचे भवितव्य काय?

पियूष गोयल- रत्नागिरी गॅस कंपनीसाठी ई-लिलाव पध्दतीने या प्रकल्पासाठी काही गॅस उपलब्ध झाला असून तो स्वस्तही आहे. त्यामुळे ४.७० रुपये प्रतियुनिट दराने ५०० मेगावॉटपर्यंत वीजनिर्मिती होऊ शकते. उरण प्रकल्पाचा वापरही पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी गॅस उपलब्ध करण्यात अडचणी आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण गॅसच्या उपलब्धता कमी असून तो परदेशातून आयात करण्याशिवाय पर्यायच नाही.