नवे विदेश व्यापार धोरण लवकरच

भारताचे नवे विदेश व्यापार धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल. आजवर राबविण्यात आलेल्या धोरणांपेक्षा हे धोरण वेगळे असेल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिली.
या बदलांचा तपशील जरी आताच उघड केला जाणार नसला तरी आजवरच्या धोरणांच्या तुलनेत त्यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आलेले तुम्हाला दिसतील, असे सीतारामन् म्हणाल्या. मात्र त्याच वेळी सोन्याच्या आयातीवरील शुल्कात कपात करण्याचा सरकारचा सध्या तरी विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठीचे विदेश व्यापार धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणात उत्पादकतेला चालना, निर्यातीस प्रोत्साहन, विविध उत्पादनांचे मापदंड उंचावणे, ब्रँडिंग आणि विविध सेवा देणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन आदींचा समावेश असेल.
गेल्या तीन वर्षांत भारताची एकूण निर्यात ३०० अब्ज डॉलपर्यंत राहिली आहे. मात्र आता त्यात वाढ व्हावी यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे आणि ती नव्या धोरणात प्रतिबिंबित होईल, असे सीतारामन् म्हणाल्या.
सौर पट्टिकांवर ‘अ‍ॅण्टि-डम्पिंग’ शुल्क नाही
चीन-अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या आणि सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरात येणाऱ्या सौर-पट्टिकांवर अ‍ॅण्टि-डम्पिंग शुल्क न आकारण्याचा निर्णय  वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केला. असा प्रस्तावावर वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या अ‍ॅण्टि-डम्पिंग आणि पूरक शुल्क महासंचलनालय (डीजीएडी)ने सादर केला होता. त्यानंतर अर्थमंत्रालयाने या संबंधांने पहिला प्रस्ताव मे महिन्यात वाणिज्य मंत्रालयाकडे अभिप्रायार्थ पाठविला  आणि अशी शुल्करचना कोणत्याही अधिसूचनेशिवाय लागू करण्यासाठी २२ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत रहित व्हावी, असाच सरकारचा मानस होता, असे अर्थ राज्यमंत्रीपदाचाही कार्यभार असलेल्या सितारामन यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले. भारत हा सौर ऊर्जा निर्मितीतील आशियातील तिसरा मोठा देश असून, या क्षेत्रातील वीजनिर्मात्या कंपन्यांनी ‘अ‍ॅण्टि-डम्पिंग’ शुल्क लादले जाऊ नये म्हणून सरकारची मनधरणी सुरू ठेवली होती. ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांनीही देशांतर्गत सौर ऊर्जा सामग्रीच्या निर्मात्यांची सध्याची ७००-८०० मेगाव्ॉट उत्पादन क्षमता ही मोदी सरकारच्या सौर विजेबाबतच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांना साकारण्यास पुरेशी नसल्याचे म्हटले होते.
कृषी उत्पादनांचा प्रश्नही सुटावा..
जागतिक व्यापार परिषदेतील नेते कृषी उत्पादनांच्या अनुदानाबाबत उद्भवलेले आणि भारताने उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न योग्य वेळेत सोडवतील असा विश्वास सीतारामन् यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक देशाने अन्नधान्याचा किती साठा ठेवावा हा त्या-त्या देशाचा प्रश्न आहे आणि सार्वभौम राष्ट्राला त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच भारताने घेतलेली भूमिका जागतिक व्यापार परिषदेतील नेते समजून घेतील आणि या प्रश्नावर लवकरच समाधानकारक तोडगा निघेल.
सोन्यावरील आयात शुल्कात कपातीचा सध्या विचार नाही
चालू खात्यावरील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी सोन्यावरील आयात शुल्क १० टक्क्यांनी वाढविण्यात आले होते. नवे धोरण जाहीर करताना त्यात कपात करणार का, असा सवाल विचारला असता, जरी वित्तीय तूट कमी झाली असली तरीही सध्या तरी आयात शुल्कात कपात करण्याचा सरकारचा मानस नाही, असे सीतारामन् यांनी स्पष्ट केले.