राज्याने अलीकडेच जाहीर केलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना मोठय़ा सवलती मिळणार आहेत. मुद्रांक शुल्क, विद्युत शुल्कात सूट, व्हॅटमध्ये शिथिलता आणि विशेष सवलती याद्वारे राज्यातील अविकसित व आदिवासी विभागाचा औद्योगिकदृष्टय़ा विकास साधण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिक विकास संस्था यांच्यातर्फे राज्यातील शाश्वत औद्योगिक गुंतवणूक आणि या क्षेत्रातील संधी व आव्हाने या विषयावर मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हेही उपस्थित होते. ज्या प्रकल्पातून रु. १५०० कोटींची गुंतवणूक आणि ३००० पेक्षा जास्त व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होईल त्या प्रकल्पास ‘अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट’ असा विशेष दर्जा दिला जाईल. अशा प्रकल्पांसाठी सर्व सुविधा व खास सवलती देऊ करतानाच, राज्य सरकारने ६० हजार एकर क्षेत्र त्यासाठी राखीव ठेवले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे बोलताना सांगितले. संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी यावेळी स्वागतपर केलेल्या भाषणात राज्यात शाश्वत औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा उल्लेख केला. त्याला अनुषंगून बोलतानाच मुख्यमंत्र्यांनी नवीन औद्योगिक धोरण व त्याच्या वैशिष्टय़ांचा आढावा आपल्या भाषणात घेतला.  राज्यातील लघू व मध्यम उद्योगांच्या विकासाकरिता आवश्यक उपाययोजनांचे २४ कलमी मागण्यांचे निवेदनही यावेळी साळुंखे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.