हवाई क्षेत्रासाठी नवे धोरण

काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे हवाई धोरण बासनात गुंडाळताना नरेंद्र मोदी सरकारने या क्षेत्रासाठी नवा आराखडा जाहिर केला आहे. यानुसार हवाई क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामध्ये विमानतळाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या भारतीय विमान प्राधिकरण तसेच सार्वजनिक हवाई कंपनी एअर इंडियाचाही समावेश आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), पवन हंस (हॅलिकॉप्टर सेवा) तसेच एअर इंडियातील सरकारी हिस्सा विक्रीसाठीचा नवा शिफारस आराखडा केंद्रीय हवाई नागरी मंत्री अशोक गणपती राजू यांनी सोमवारी सादर केला.
एएआय ही मिनी रत्न म्हणून तर पवन हंस हेलिकॉप्टर कंपनीदेखील भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाऊल उचलण्यात येणार आहे. मात्र याबाबची कालमर्यादा अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. एअर इंडियाच्या भांडवली बाजारातील सूचिबद्धतेबाबतही राजू यांनी सहमती दर्शविली. एअर इंडिया येत्या २०२१ पर्यंत फायद्यात आणण्याचे सूतोवाच गेल्याच आठवडय़ात करण्यात आले होते. त्यादिशेनेच हे पाऊल पडत असल्याचे मानले जाते.
याच आराखडय़ात देशात सहा प्रमुख महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून विकास करण्यासह विभागीय हवाई संपर्क वाढविण्याचाही समावेश आहे. देशात अधिक विमानतळ हे खासगी व सार्वजनिक भागीदारीत तयार होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अधिक पारदर्शकेच्या दृष्टिकोनातून नवा आराखडा सादर करण्यात आल्याचा दावा यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी केला.