कर्जथकिताची डोकेदुखी: रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आराखडा

बँकिंग उद्योगासाठी डोकेदुखी बनलेल्या वाढत्या कर्जथकिताला रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची तयारी अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर्शविली आहे. याअंतर्गत विविध कंपन्या, उद्योगांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना काही सवलती देता येतील काय, याचीही चाचपणी केली जाणार आहे. याबाबतचा एक चर्चात्मक आराखडा मध्यवर्ती बँकेने तयार केला असून, त्यावर १ जानेवारीपर्यंत मते मागविण्यात आली आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मध्य तिमाही पतधोरण जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला याबाबतचे पाऊल उचलले गेले असतानाच बुडीत कर्जे थेट उद्योग समूहांकडून वसूल करण्याच्या मागणीबाबतचा बँक कर्मचाऱ्यांचा बुधवारचा देशव्यापी संप मात्र कायम आहे.
देशातील सार्वजनिक बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीही बँकप्रमुखांना आघाडीच्या ३० कर्जबुडव्यांची यादी तयार करून उपाययोजनेचे आदेश दिले होते. बँक कर्मचाऱ्यांचे देशव्यापी नेतृत्व करणाऱ्या ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन’नेही (एआयबीईएएफ) सप्टेंबर २०१३ अखेपर्यंत एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या ३,५०० हून अधिक कंपन्यांची नावेच जाहीर केली होती.
बुडीत कर्जे वसुलीसाठी बुधवारच्या एक दिवसाच्या देशव्यापी संपाची हाक दिलेली असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी सायंकाळी उशिरा याबाबतच्या उपाययोजनांची तयारी दाखविली. यासाठी बँकांना काही सवलती देण्यासह कर्जदारांना अधिक व्याजदरासारखा काही दंड लावण्यात येऊ शकतो काय, याची चाचपणी करण्याचे संकेत दिले. कर्ज तडजोडीसाठी बँकांना समिती नेमण्याचे सुचविण्यासह याकामी सहकार्य न करणाऱ्या कंपन्या, उद्योगांवर वाढीव व्याजदराचा बडगा उगारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याबाबतचा चर्चात्मक आराखडा सादर करण्यात आला असून त्यावरील चर्चेसाठी १ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
संपाबाबत मात्र बँक कर्मचारी ठाम
चालू आर्थिक वर्षअखेर बँकांची बुडीत कर्जे २.९ लाख कोटी अशी सर्वोच्च स्तरावर पोहोचण्याची भीती खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली असून, एकूण बँक मालमत्तेच्या तुलनेत हे प्रमाण ४.५ टक्के आहे. ‘एआयबीईएएफ’चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी याबाबत सांगितले की, ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या उपाययोजनांमध्ये बुडीत कर्जे वसूल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही; उलट बडय़ा कर्जदारांना सवलती देणारे हे पाऊल आहे. कर्जबुडव्यांच्या मुसक्या आवळण्याची गरज असताना त्यांना नाममात्र अधिक व्याजाची सवलत दिली जात आहे. तेव्हा मागील सर्व बुडीत कर्जे वसूल करण्याच्या आमच्या मूळ मागणीसाठी बुधवारच्या एक दिवसाच्या संपात आधी ठरल्याप्रमाणे सर्व सार्वजनिक, खासगी, विदेशी बँकांमधील १० लाख कर्मचारी सहभागी होणारच.’’