जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्याच्या नियमात सुलभता आणतानाच राज्यांनी शेतजमीन अकृषी कारणांसाठी वापरण्यासाठीचे निकष शिथिल करावेत, असे मत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी व्यक्त केले. यामुळे औद्योगिकीकरणास चालना मिळण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, २०१३ मधील जमीन अधिग्रहण कायद्यात जमिनी घेण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यांना औद्योगिकीकरणास गती द्यायची असेल त्यांनी जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्याचे निकष व या जमिनीच्या अकृषी वापराबाबतचे निकष शिथिल करण्यास हरकत नाही. कृषी जमीन अकृषी करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी लागते व त्याला जास्त वेळ लागू शकतो. राज्ये त्यासाठी कृषी जमीन अकृषीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कालमर्यादा घालून देणारी दुरुस्ती कायद्यात करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
