मल्टीस्टेट सहकारी पंतसंस्थांवर राज्य सरकार वा रिझर्व बँेकेस कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणत्याही नव्या मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांना परवानगी न देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यानी गुरूवारी विधानसभेत दिली.
जळगाव जिल्ह्य़ातील भाईचंद हिराचंद रायसोनी या पतसंस्थेत झालेल्या घोटाळ्याबाबत राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी उपस्थित केलेलया लक्षवेधीवरील चर्चेला उत्तर देतांना पाटील यांनी ही घोषणा केली. या पतसंस्थेच्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यात २६४ शाखांमध्ये ९५ हजार ६५० ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग(सीबीआय)च्या मार्फत या घोटाळयाची चौकशी सुरू असून पतसंस्थेच्या पुण्यातील घोले रोड शाखेची तपासणी करण्यात आली असता त्यात तब्बल १२ हजार २३१ कोटींची उलाढाल झाल्याचे तसेच त्यात मोठय़ाप्रमाणात बेनामी ठेवी असल्याचेही आढळून आल्या
आहेत. मात्र बहुराज्य पतसंस्थांवर कारवाई करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्यामुळे कारवाई करता येत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
