सुटय़ा धान्यांवर ‘जीएसटी’ नाही! ; सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण : राज्यांच्या संमतीनेच जीवनावश्यक वस्तूंवर कर

दूध, दही, लस्सी, पनीरसारखे वेष्टनांकित खाद्यपदार्थ आणि तांदूळ, गहू इतर धान्यांसह डाळींवर पाच टक्के ‘जीएसटी’ लागू केल्याबद्दल होत असलेल्या टीकेला सीतारामन यांनी मंगळवारी उत्तर दिल़े  भाजपेतर सत्ता असणाऱ्या पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांनीही जीएसटी परिषदेच्या जूनअखेर झालेल्या बैठकीत ५ टक्के कर लागू करण्यास सहमती दर्शविली. खाद्यपदार्थावर कर आकारला जाण्याची ही पहिलीच वेळ नसून जीएसटी लागू करण्याआधी राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जात होता, याकडेही सीतारामन यांनी ट्वीटद्वारे लक्ष वेधले.

सध्या लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे तृणधान्ये, डाळी, पीठ, दही आणि लस्सी यांच्या विक्रीतील कर गळती रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी एकटय़ा पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल गोळा केला होता. तर उत्तर प्रदेशने ७०० कोटी रुपये गोळा केले होते. याचबरोबर पंजाब, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि बिहारमध्ये २०१७ पूर्वी तांदळावर आकारल्या जाणाऱ्या ‘व्हॅट’चाही उल्लेख त्यांनी केला. शिवाय ५ टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला़  त्यात सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

तरतुदी, गैरवापर आणि गैरसमज  

जुलै २०१७ मध्ये जीएसटीच्या अंमलबजावणीसह, सुटय़ा स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा अपवाद करता, सरसकट सर्वच नाममुद्रांकित (ब्रँडेड) जीवनावश्यक उत्पादने, तृणधान्ये, डाळी आणि पीठ यावर ५ टक्के कर आकारण्यात आला. (मात्र दुकानाचे किंवा कारखान्याचे नाव असलेल्या पाकिटात एक किलो डाळ टाकणे ही कृती करपात्र ठरू नये, असे म्हणत व्यापारी आणि छोटय़ा उत्पादकांनी त्या विरोधात गदारोळ केला.) त्यात सुधारणा करून, नोंदणीकृत नाममुद्रेअंतर्गत ज्या वस्तू विकल्या जात आहेत, अशाच वस्तूंवर कर आकारण्यात आला. मात्र या तरतुदीचाही प्रतिष्ठित उत्पादकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर सुरू झाल्याचे दिसून आले आणि हळूहळू या वस्तूंवरील जीएसटी महसूलही लक्षणीयरीत्या कमी झाला, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. हा गैरवापर थांबवण्यासाठी पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी सरकारला सर्व वेष्टनांकित वस्तूंवर ब्रँडेड वस्तूंप्रमाणेच जीएसटी लादण्यास सांगितले, असे सीतारामन म्हणाल्या. हा मुद्दा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरातमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या दर निर्धारण (फिटमेंट) समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर त्याबद्दल गैरसमज का पसरवले जात आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.