व्यापारमंत्री सीतारामन यांच्याकडून सवलत विस्ताराचे संकेत
नवउद्ममींसाठी (स्टार्टअप) उद्योगांसाठी तीन वर्षांऐवजी सात वर्षे करसुटी देण्याच्या प्रस्तावावर अर्थमंत्रालय विचार करीत आहे, असे व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, स्टार्ट अप उद्योगांसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी आम्ही देत आहोत. अशा उद्योगांना तीन वर्षांऐवजी सात वर्षे करसुटी देण्याची शिफारस आम्ही अर्थमंत्रालयाला केली असून त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, संबंधितांशी चर्चा केली जाईल.
गेल्या दोन वर्षांत व्यापार मंत्रालयाने काय केले याचा लेखाजोखा पत्रकारांपुढे मांडताना त्या म्हणाल्या की, स्टार्ट अप हे नव्या काळातील उद्योग आहेत व अशा कंपन्यांची स्थिती नेमकी काय आहे त्यासाठी आपण प्रत्यक्ष भेटीही देणार आहोत. करसुटीचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी अनेक स्टार्टअप उद्योगांनी केली होती, ती आम्ही अर्थमंत्रालयाकडे मांडली आहे. सरकारने स्टार्टअप उद्योगांसाठी कृती योजना जाहीर केली असून त्यांच्याशी सतत संपर्कही ठेवला आहे. ३५ नवीन अधिशयन अवस्थेतील उद्योगांना २०१६-१७ मध्ये ११०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत त्या म्हणाल्या की, जून २०१४ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान थेट परकी गुंतवणूक वाढ ५३ टक्के झाली आहे ती आधी ३९.१९ अब्ज डॉलर्स होती वीस महिन्यात ती ६०.०४ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये थेट परदेशी गुंतवणूक सर्वाधिक म्हणजे ५१ अब्ज डॉलर्स वाढली आहे. ट्विटर सेवा मंत्रालयाने चालू केली आहे त्यावर सीतारामन यांनी सांगितले की, संबंधित लोक यावर व्यापार उद्योगाबाबत प्रश्न विचारू शकतात, त्यांच्या शंकाचे निरसन केले जाते. एका महिन्यात ९८ टक्के प्रकरणे आम्ही या माध्यमातून प्रतिसाद देऊन निकाली काढली आहेत. एकू ण ७५० प्रकरणे लोकांनी मांडली होती त्यात ७३५ निकाली करण्यात आली आहेत.
