वार्षिक ५ लाख व त्यावरील उत्पन्नधारकांना यापुढे स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर अनुदानित दराने देण्यात येणार नाही, असे संकेत मिळाले आहेत.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अनुदानाच्या सुसूत्रतेचा आग्रह धरला असून जे लोक अनुदानास पात्र नाहीत, त्यांना अनुदानित दरात सिलिंडर देण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्याचा निकष ठरवला जात असला, तरी २० टक्के व ३० टक्के प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्तींना गॅस सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार नाहीत. अर्थसंकल्पात तशी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन अर्थसंकल्पात पाइपलाइनने गॅस देण्यावर भर दिला जाणार आहे.