राज्याच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खान्देश, कोकणाच्या पदरात काही ना काही योजनांचे दान टाकण्यात आले असले तरी मराठवाडय़ासाठी मात्र कोणतीही नवी योजना नाही. या विभागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी मराठवाडा विकास मंडळासाठी ५,३३४ कोटींची तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही तरतूद वगळता या विभागासाठी कोणत्याही खास योजनेची तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नसल्याची नाराजी या विभागातील लोकप्रतिनिधींनी केली.
तीव्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाला झुकते माप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या काळातील अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ास नेहमीच झुकते माप असे. मात्र आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात अन्य विभागांच्या तुलनेत या विभागासाठी कोणतीही स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही.
सध्या सुरू असलेल्या विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली असली तरी ती पुरेशी नसल्याचा सूरही या आमदारांनी लावला.
अर्थसंकल्पात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच दुष्काळ निवारणासाठी ११६४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. तसेच पाणी पुरवठय़ासाठी ८५० कोटी आणि चारा पुरवठय़ासाठी १८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महात्मा फुले जलभूमी अभियान, गतिमान चारा विकास कार्यक्रम या योजनांचाही मराठवाडय़ाला फायदा मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील १४० पाटबंधारे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी २४९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मराठवाडय़ातील काही प्रलंबित प्रकल्पांसाठी यातील निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
त्याशिवाय राजीव गांधी सबला योजनेसाठी ११० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या योजनेत मराठवाडय़ातील बीड, नांदेड जिल्’ाांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असतानाच राज्याच्या अर्थसंकल्पात मात्र या महसुली विभागाच्या वाटय़ाला रखरखीत वाळवंटच आल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री आणि सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अलीकडेच येथील दुष्काळी परिस्थितीची जातीने पाहणी केली होती. असे असतानाही अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला रखरखीतपणाच आला असल्याच्या प्रतिक्रिया या विभागातून व्यक्त होत आहेत.
मराठवाडा पुन्हा तहानलेलाच
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे तहानलेल्या मराठवाडय़ाची यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भरीव तरतूद करून राज्य सरकार तहान भागवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात मागासलेल्या या विभागासाठी कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही, त्यामुळे मराठवाडा पुन्हा तहानलेलाच राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नागपूर कराराच्या माध्यमातून मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनला, त्यावेळी या मागासलेल्या विभागाच्या सर्वागीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे अभिवचन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले होते. मात्र तो न्यायवाटा मराठवाडय़ाला अद्याप मिळालेलाच नाही. मराठवाडय़ातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दांडेकर समिती, अनुशेष निर्देशांक समिती आणि आता डॉ. विजय केळकर समिती अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही या विभागाचा अनुशेष कायमच आहे. किं बहुना त्यात वाढच होत आहे. कित्येक वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्याच प्रतीक्षेत आहोत. पश्चिम महाराष्ट्रात वीज वापराचे दरडोई प्रमाण ६०२ युनिट असताना मराठवाडयात हे प्रमाण २३४ युनिट आहे. रस्त्यांच्या बाबतीतही पश्चिम महाराष्ट्रात एक लाख लोकसंख्येमागे ४.५४ किलोमीटर असे प्रमाण असून मराठवाडय़ात हे प्रमाण २.३४ किमी असे आहे. विभातील आठही जिल्हे चौपदरी मार्गाने जोडण्यासाठी १७०० कोटींची गरज आहे. तसेच या भागातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशानुसार सन २००३-०४ पासून निधीचे समन्यायी वाटप केले जात असले तरी त्यातूनही हा अनुशेष भरून निघालेला नाही.
मराठवाडय़ात १८ टक्के सिंचन असल्याचे सागितले जात असले तीर प्रत्यक्षात पाच टक्केच पाणी अडविण्यात आले आहे. त्यातच विभागातील आठही धरणांमध्ये केवळ ४.५ टक्केच पाणी आहे. पाण्याचे प्रमाणही अत्यल्प असल्यामुळे मराठवाडा पाण्यासाठी सातत्याने टाहो फोडतो आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ास झुकचे माप देण्याची गरज होती. किमान सिंचन प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटींची गरज असताना सिंचनाला केवळ १४०० कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडयासाठी २५ एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ते कामही कुर्मगतीने सुरू आहे.
या विभातील दुष्काळाची समस्याही गंभीर असून त्यासाठीही अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा होती. या भागाचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी टेक्सटाईल पार्क, पर्यटन उद्योगाला प्राधान्य अशा घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र एकंदरीत या अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाला पुन्हा एकदा डावलण्यात आल्याने हा भाग तहानलेलाच राहण्याची शक्यता वाटते.
– डॉ. कल्याण काळे
आमदार (काँग्रेस) फुलंब्री-औरंगाबाद
दुष्काळग्रस्तांची उपेक्षाच
राज्याच्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाडय़ाला कसलाही दिलासा देण्यात आलेला नाही. उलट या भागाची उपेक्षाच करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा प्रश्न तसाच आहे. मराठवाडय़ाने दोन मुख्यमंत्री या राज्याला दिले परंतु, या विभागाच्या विकासाचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.
अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ७ हजार २४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, त्यातील मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला किती निधी येणार, १४०प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा केली, परंतु मराठवाडय़ातील किती प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे, त्याबद्दल स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत अर्थसंकल्पात आश्वासन नाही. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाने मराठवाडय़ाला २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय दिला. दुष्काळी तालुकांना प्राधान्याने पाणी दिले जावे, असेही सांगण्यात आले. परंतु पूर्वी ठरलेले २१ टीएमसी पाणीही मराठवाडय़ाला मिळत नाही. मागील अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच भूमिका मांडलेले नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रातच फक्त दुष्काळ आहे, असे वातावरण तयार करुन अधिकचा निधी मिळविण्याकरिता राज्यपालांवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. सर्वात तीव्र दुष्काळ मराठवाडय़ात आहे. परंतु त्याचे कसलेही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसले नाही. मराठवाडय़ाची पूर्ण उपेक्षा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
पूर्वी ठरलेले २१ टीएमसी पाणीही मराठवाडय़ाला मिळत नाही. मागील अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच भूमिका मांडलेली नाही.
-दिवाकर रावते (शिवसेना)
जिल्हे-औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली
ठळक बाबी
* विभागातील ३७ लाख ३६ हजार कुटुंबांपैकी दोन लाख ७१ हजार कुटुंबे महिलाप्रधान
* औरंगाबाद विभागातील सर्वच जिल्ह्यंत शौचालयांची सुविधा घरोघर उपलब्धच नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यत सुमारे ४९ टक्के कुटुंबे उघडय़ावरच शौचविधी करतात. परभणी जिल्ह्यत ७० टक्के, बीडमध्ये ७३ टक्के, उस्मानाबादेत ६९ टक्के तर िहगोलीत ६७ टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधाच नाही.
* या विभागातील सुमारे ६५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांचे अन्न केवळ चुलीवर शिजते. हिंगोली जिल्ह्यत तर ७५ टक्के कुटुंबांचे अन्न शिजविण्यासाठी जळाऊ लाकूड हेच इंधन आहे.
* बीड जिल्ह्यत ३१ कुटुंबांच्या घरात स्नानगृहेदेखील नाहीत, आणि २१ टक्के कुटुंबांचा स्वयंपाक उघडय़ावरच शिजतो. जालना व परभणी जिल्ह्यत अनुक्रमे १५ व १२ टक्के कुटुंबे उघडय़ावरच अन्न शिजवतात.
* विभागातील सर्वच जिल्ह्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे मोबाइल आहे. हिंगोली जिल्ह्यत केवळ अर्धा टक्का कुटुंबांकडे इंटरनेटसह संगणक सुविधा आहे.
दरडोई उत्पन्न
औरंगाबाद – ९१ हजार १०० रुपये
जालना – ५५ हजार ०६७ रुपये
बीड – ५५ हजार १३९ रुपये
लातूर – ५९ हजार ३९६ रुपये
उस्मानाबाद – ५४ हजार ८३३ रुपये
नांदेड – ५२ हजार ५८३ रुपये
परभणी – ५८ हजार ५१२ रुपये
हिंगोली – ४६ हजार १९० रुपये
मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असतानाच राज्याच्या अर्थसंकल्पात मात्र या महसुली विभागाच्या वाटय़ाला रखरखीत वाळवंटच आल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री आणि सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अलीकडेच येथील दुष्काळी परिस्थितीची जातीने पाहणी केली होती. असे असतानाही अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला रखरखीतपणाच आला असल्याच्या प्रतिक्रिया या विभागातून व्यक्त होत आहेत.
मराठवाडा पुन्हा तहानलेलाच
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे तहानलेल्या मराठवाडय़ाची यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भरीव तरतूद करून राज्य सरकार तहान भागवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात मागासलेल्या या विभागासाठी कोणतीही भरीव तरतूद दिसत नाही, त्यामुळे मराठवाडा पुन्हा तहानलेलाच राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नागपूर कराराच्या माध्यमातून मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनला, त्यावेळी या मागासलेल्या विभागाच्या सर्वागीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे अभिवचन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले होते. मात्र तो न्यायवाटा मराठवाडय़ाला अद्याप मिळालेलाच नाही. मराठवाडय़ातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दांडेकर समिती, अनुशेष निर्देशांक समिती आणि आता डॉ. विजय केळकर समिती अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही या विभागाचा अनुशेष कायमच आहे. किं बहुना त्यात वाढच होत आहे. कित्येक वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्याच प्रतीक्षेत आहोत. पश्चिम महाराष्ट्रात वीज वापराचे दरडोई प्रमाण ६०२ युनिट असताना मराठवाडयात हे प्रमाण २३४ युनिट आहे. रस्त्यांच्या बाबतीतही पश्चिम महाराष्ट्रात एक लाख लोकसंख्येमागे ४.५४ किलोमीटर असे प्रमाण असून मराठवाडय़ात हे प्रमाण २.३४ किमी असे आहे. विभातील आठही जिल्हे चौपदरी मार्गाने जोडण्यासाठी १७०० कोटींची गरज आहे. तसेच या भागातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशानुसार सन २००३-०४ पासून निधीचे समन्यायी वाटप केले जात असले तरी त्यातूनही हा अनुशेष भरून निघालेला नाही.
मराठवाडय़ात १८ टक्के सिंचन असल्याचे सागितले जात असले तीर प्रत्यक्षात पाच टक्केच पाणी अडविण्यात आले आहे. त्यातच विभागातील आठही धरणांमध्ये केवळ ४.५ टक्केच पाणी आहे. पाण्याचे प्रमाणही अत्यल्प असल्यामुळे मराठवाडा पाण्यासाठी सातत्याने टाहो फोडतो आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ास झुकचे माप देण्याची गरज होती. किमान सिंचन प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटींची गरज असताना सिंचनाला केवळ १४०० कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडयासाठी २५ एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ते कामही कुर्मगतीने सुरू आहे.
या विभातील दुष्काळाची समस्याही गंभीर असून त्यासाठीही अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा होती. या भागाचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी टेक्सटाईल पार्क, पर्यटन उद्योगाला प्राधान्य अशा घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र एकंदरीत या अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाला पुन्हा एकदा डावलण्यात आल्याने हा भाग तहानलेलाच राहण्याची शक्यता वाटते.
– डॉ. कल्याण काळे
आमदार (काँग्रेस) फुलंब्री-औरंगाबाद
दुष्काळग्रस्तांची उपेक्षाच
राज्याच्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाडय़ाला कसलाही दिलासा देण्यात आलेला नाही. उलट या भागाची उपेक्षाच करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा प्रश्न तसाच आहे. मराठवाडय़ाने दोन मुख्यमंत्री या राज्याला दिले परंतु, या विभागाच्या विकासाचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत.
अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ७ हजार २४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, त्यातील मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला किती निधी येणार, १४०प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा केली, परंतु मराठवाडय़ातील किती प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे, त्याबद्दल स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत अर्थसंकल्पात आश्वासन नाही. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाने मराठवाडय़ाला २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय दिला. दुष्काळी तालुकांना प्राधान्याने पाणी दिले जावे, असेही सांगण्यात आले. परंतु पूर्वी ठरलेले २१ टीएमसी पाणीही मराठवाडय़ाला मिळत नाही. मागील अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच भूमिका मांडलेले नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रातच फक्त दुष्काळ आहे, असे वातावरण तयार करुन अधिकचा निधी मिळविण्याकरिता राज्यपालांवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. सर्वात तीव्र दुष्काळ मराठवाडय़ात आहे. परंतु त्याचे कसलेही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसले नाही. मराठवाडय़ाची पूर्ण उपेक्षा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
पूर्वी ठरलेले २१ टीएमसी पाणीही मराठवाडय़ाला मिळत नाही. मागील अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते, त्यासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच भूमिका मांडलेली नाही.
-दिवाकर रावते (शिवसेना)
जिल्हे-औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली
ठळक बाबी
* विभागातील ३७ लाख ३६ हजार कुटुंबांपैकी दोन लाख ७१ हजार कुटुंबे महिलाप्रधान
* औरंगाबाद विभागातील सर्वच जिल्ह्यंत शौचालयांची सुविधा घरोघर उपलब्धच नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यत सुमारे ४९ टक्के कुटुंबे उघडय़ावरच शौचविधी करतात. परभणी जिल्ह्यत ७० टक्के, बीडमध्ये ७३ टक्के, उस्मानाबादेत ६९ टक्के तर िहगोलीत ६७ टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधाच नाही.
* या विभागातील सुमारे ६५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांचे अन्न केवळ चुलीवर शिजते. हिंगोली जिल्ह्यत तर ७५ टक्के कुटुंबांचे अन्न शिजविण्यासाठी जळाऊ लाकूड हेच इंधन आहे.
* बीड जिल्ह्यत ३१ कुटुंबांच्या घरात स्नानगृहेदेखील नाहीत, आणि २१ टक्के कुटुंबांचा स्वयंपाक उघडय़ावरच शिजतो. जालना व परभणी जिल्ह्यत अनुक्रमे १५ व १२ टक्के कुटुंबे उघडय़ावरच अन्न शिजवतात.
* विभागातील सर्वच जिल्ह्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे मोबाइल आहे. हिंगोली जिल्ह्यत केवळ अर्धा टक्का कुटुंबांकडे इंटरनेटसह संगणक सुविधा आहे.
दरडोई उत्पन्न
औरंगाबाद – ९१ हजार १०० रुपये
जालना – ५५ हजार ०६७ रुपये
बीड – ५५ हजार १३९ रुपये
लातूर – ५९ हजार ३९६ रुपये
उस्मानाबाद – ५४ हजार ८३३ रुपये
नांदेड – ५२ हजार ५८३ रुपये
परभणी – ५८ हजार ५१२ रुपये
हिंगोली – ४६ हजार १९० रुपये
