राज्याच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खान्देश, कोकणाच्या पदरात काही ना काही योजनांचे दान टाकण्यात आले असले तरी मराठवाडय़ासाठी मात्र कोणतीही नवी योजना नाही. या विभागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी मराठवाडा विकास मंडळासाठी ५,३३४ कोटींची तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही तरतूद वगळता या विभागासाठी कोणत्याही खास योजनेची तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नसल्याची नाराजी या विभागातील लोकप्रतिनिधींनी केली.
तीव्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ाला झुकते माप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्या काळातील अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ास नेहमीच झुकते माप असे. मात्र आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात अन्य विभागांच्या तुलनेत या विभागासाठी कोणतीही स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही.
सध्या सुरू असलेल्या विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली असली तरी ती पुरेशी नसल्याचा सूरही या आमदारांनी लावला.
अर्थसंकल्पात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच दुष्काळ निवारणासाठी ११६४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. तसेच पाणी पुरवठय़ासाठी ८५० कोटी आणि चारा पुरवठय़ासाठी १८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महात्मा फुले जलभूमी अभियान, गतिमान चारा विकास कार्यक्रम या योजनांचाही मराठवाडय़ाला फायदा मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील १४० पाटबंधारे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी २४९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मराठवाडय़ातील काही प्रलंबित प्रकल्पांसाठी यातील निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
त्याशिवाय राजीव गांधी सबला योजनेसाठी ११० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या योजनेत मराठवाडय़ातील बीड, नांदेड जिल्’ाांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
