भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प हा आरोग्याच्या विषयाला हात घालणारा ठरला आहे. 
यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात औषध व जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले होते. या दोन्ही क्षेत्रांना नव्या सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. मात्र याही अर्थसंकल्पातदेखील या दोन्ही पण महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे पुन्हा दुर्लक्ष झाले आहे.
गुंतवणूक लक्षात घेताना भारताच्या दृष्टीने या दोन्ही क्षेत्रांना नेहमीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्य दिले जाते. हे लक्षात घेता या क्षेत्रातही विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची गरज होती. तसे यंदा काही झालेले दिसत नाही.
आरोग्य व कुटुंबकल्याण याकरिता तब्बल ३३,८८० कोटी रुपयांची तरतूद ही गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत १,१४० कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे.
असे असले तरी एकूण अर्थसंकल्प हा प्रगतिशील आहे, असे म्हणता येईल. मात्र या क्षेत्रावरील कर दरांमध्ये काहीही बदल करण्यात आला नाही. असे असले तरी औषधी संशोधन आणि विकास क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. नव्याने स्थापित होणाऱ्या चार ‘एम्स’ रुग्णालये आणि पाच आरोग्य केंद्रे यांचा औषध क्षेत्रावर नजीकच्या कालावधीत चांगला परिणाम होईल, असे वाटते.
देश सध्या उशिराचा पाऊस, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले भाव तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे होणाऱ्या परिणामातून जात आहे. इराक, सीरिया, युक्रेन आदी देशांमध्ये उसळलेल्या यादवीने तर कच्चे तेल वाढण्यासारख्या घटनांचा अप्रत्यक्ष परिणाम उमटविला आहे. अशा विद्यमान स्थितीतील खडतर आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर काही ठोस उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात उचलल्या जातील, असे संकेत अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी दिले होतेच.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य धोरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यासाठी नियोजित खर्चात तरतूद करण्यात आली, हे खूपच चांगले आहे. सामान्यांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेऊन तंबाखूजन्य पदार्थावर वाढविण्यात आलेले वाढीव शुल्क तसेच साखरेचे प्रमाण असणारी पेय यांच्यावर लावण्यात आलेले शुल्क योग्यच आहे. तुलनेत आरओ प्रमाणित जल शुद्धीकरण यंत्र तसेच एचआयव्ही/एड्सवरील औषधे तसेच निदान वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत.
एकूणच मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तूट लक्षात घेता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी येत्या ३ ते ४ वर्षांत देशाच्या विकासाचा विकास दर ७ ते ८ टक्के गाठण्याचे ध्येय हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा यांच्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावर दीर्घकालावधीमध्ये भविष्यात चांगले परिणाम होतील, अशी आशा आहे.
धातू आणि खाण उद्योगाला सुगीचे दिवस..
मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने देशातील धातू आणि खाण कंपन्यांच्या उत्कर्षांच्या आशा पालवल्या आहेत. बॉक्साईटवरील निर्यात कर दहा टक्क्य़ांवरून २० टक्क्य़ांपर्यंत वाढविल्याने देशांतर्गत बॉक्साईट पुरवठय़ावरच विसंबून असलेल्या अॅल्युमिनियम उत्पादने करणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. बॉक्साईटचा निर्यात कर वाढल्यामुळे निर्यातीला आळा बसून देशातील अॅल्युमिनियम कंपन्यांना देशातीलच कच्चा माल अधिक प्रमाणात उपलब्ध होईल.
