नोकियाला बजावण्यात आलेल्या २,००० कोटी रुपयांच्या करभरणा वादात सरकारबरोबर तडजोडीची तयारी फिनलंड सरकारने दाखविली आहे. जगातील सर्वाधिक मोबाइल विकली जाणारी नोकिया ही कंपनी मूळची फिनलंड या देशातील आहे.
नोकियाच्या भारतातील उपकंपनीला सरकारने २,००० कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटिस बजाविली होती. ही रक्कम २००६ पासूनची असल्याचे नमूद करून सरकारने या प्रकरणात कंपनी कर नियमाचे उल्लंघन करत असल्याचा ठपका ठेवला होता. हे प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात स्थगित आहे.
नव्या घडामोडीबाबत फिनलंडच्या सरकारने भारत सरकारला हे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी पत्र पाठविले असून ‘म्युच्युअल अ‍ॅग्रिमेन्ट प्रोसिजर’ अंतर्गत २,००० कोटी रुपयांच्या नोटिशीचा मुद्दा चर्चेला यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे (याच व्यवस्थेअंतर्गत सरकारने व्होडाफोनची विनंती यापूर्वीच धुडकावून लावली आहे.). याबाबतच्या निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब होईल, अशी शक्यता केंद्रीय अर्थ मंत्रालय पातळीवरूनही वर्तविली जात आहे.
उभय देशादरम्यानच्या ‘डबल टॅक्सेशन अव्होइडन्स अ‍ॅग्रिमेन्ट’अंतर्गतही कर तडजोडीवर उपाय निघू शकतो, असेही मानले जात आहे. नोकियाद्वारेही अशा प्रकारच्या तडजोडीचे समर्थन करण्यात आले असून याबाबत तूर्त अधिक काहीही सांगता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले.
भारतात व्यवसाय करणे, येथील कंपन्यांमध्ये भागीदारी करणे आदी निमित्ताने लागू करण्यात येणाऱ्या- बुडविण्यात येणाऱ्या कराच्या मुद्दय़ावरून यापूर्वी व्होडाफोन, कॅडबरी, शेल कॉर्पोरेशनला सरकारने नोटिशी पाठविलेल्या आहेत. पैकी व्होडाफोन प्रकरण अद्यापही न्यायालयात आहे.
