तामिळनाडू शासनाने करापोटी मागणी केलेल्या २,४०० कोटी रुपयांपैकी १० टक्के कर ताबडतोब भरण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मोबाइल हॅण्डसेट उत्पादक कंपनी नोकियाला मंगळवारी दिला.
राज्य शासनाच्या सेवा कर विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या कर मागणीला कंपनीने फेर याचिकेद्वारे आव्हान केले आहे. ही याचिका दाखल करून घेत न्या. बी. राजेंद्रन यांनी कंपनीला २४० कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे.
कंपनी चेन्नई येथील प्रकल्पातून तयार केलेले उत्पादन विदेशात निर्यात करण्याऐवजी भारतातच विकते, असा आक्षेप घेत तामिळनाडू शासनाने २००९-१० ते २०११-१२ साठी कर लादला.कंपनीच्या व्यवस्थापनाने राज्य शासनाच्या सेवा कर विभागाद्वारे करण्यात आलेली कराची ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचा दावा करत सर्वप्रथम २८ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात तिला आव्हान दिले. स्मार्टफोनच्या स्पर्धेत सॅमसन्गच्या तुलनेत पिछाडीवर पडलेल्या मूळच्या फिनलॅण्डच्या नोकियाची मायक्रोसॉफ्टने ७.५ अब्ज डॉलरना खरेदी केली आहे. मात्र स्थानिक कर वादामुळेच भारतीय व्यवसाय या व्यवहारातून वगळण्यात आला.
