निश्चलनीकरणामुळे विकास दराबाबत मात्र अनिश्चितता!

केंद्र सरकारने घेतलेल्या अचानकच्या निश्चलनीकरणाचा फटका देशाच्या आर्थिक विकासाला बसू शकतो, अशी भीती आता आर्थिक विचार मंचावरून आता व्यक्त होत आहे. इक्रा या भारतातील पतमानांकन संस्थेने चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ०.४० टक्क्य़ाने घसरून ७.२० टक्के होईल, असे स्पष्ट केले आहे. एकूण २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत हा दर ७.५ टक्के असेल, असेही म्हटले आहे.

सिंगापूरस्थित दलालपेढीनेही भारताचा २०१६-१७ चा विकास दर खुंटविला आहे. डीबीएसच्या अंदाजाने तो ७.६० टक्के असेल. कंपनीने यापूर्वीचा अंदाज आता ०.८० टक्क्य़ाने खाली आणला आहे. त्यालाही ८ नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या निश्चलनीकरणाचे कारण देण्यात आले आहे.

२०२० पर्यंत १० टक्के विकास दर शक्य

देशाच्या विकास दराबाबत आघाडीच्या इंडियम र्मचट्स चेंबरने मुंबईत नुकत्याच आयोजित केलेल्या परिसंवादात मात्र २०२० पर्यंत दुहेरी आकडय़ातील विकास दर साध्य असल्याचा सूर व्यक्त करण्यात आला.  यानुसार हा दर १० टक्के सहज गाठेल, असा विश्वास वर्तविण्यात आला आहे. सध्याच्या चर्चेतील निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक विकासात, विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अल्पकालीन बाधा येण्याची शक्यताही यानिमित्तने याविषयीच्या मंचावर तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

सेन्सेक्सचे लक्ष्य २५,०००!

जागतिक घडामोडींमुळे एकूणच २०१६ वर्ष हे येथील भांडवली बाजारासाठी अस्थिर राहणार असल्याची आठवण डॉएच्च या विदेशी बँकेने पुन्हा एकदा करून दिली आहे. त्याचबरोबर डिसेंबरअखेर मुंबई  शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स २५,००० पर्यंतच राहिल, असा अंदाजही व्यक्त केला आहे. बँकेने यापूर्वी या कालावधीपर्यंत मुंबई निर्देशांक प्रवास २७,००० असेल, असे नमूद केले होते. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदर वाढीचा कित्ता सुरू होईल, असेही बँकेने तयार केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

[jwplayer zkvFlBpu-1o30kmL6]