कारवाईचा तपशील तूर्त गुलदस्त्यातच
पनामा प्रकरणी ज्यांची नावे संबंधित कागदपत्रांत आली आहेत, त्यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्याची माहिती लोकसभेत देण्यात आली मात्र कर कायद्यानुसार या कारवाईचा तपशील न्यायालयात खटला दाखल होईपर्यंत जाहीर करता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, की पनामा प्रकरणात भारतातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे परदेशातील बेनामी कंपन्यांशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले असून ज्यांची नावे आहेत, त्या सगळ्यांना या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर कायदा कलम १३८ अन्वये या कारवाईचा तपशील न्यायालयात खटला दाखल होईपर्यंत सांगता येत नाही.
दरम्यान, एका प्रश्नावर अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले, की सरकारला एचएसबीसीकडून काही कागदपत्रे मिळाली असून त्यातही सरकारने लक्ष घातले आहे. पनामा कागदपत्र प्रकरणी प्राप्तिकर खात्याने पन्नास जणांना प्रश्नावली पाठवली होती. त्यात काही आस्थापनांचाही समावेश आहे. पनामा कागदपत्रांत नाव असलेल्या व्यक्ती त्याच आहेत की नाही याची खातरजमा करणारी ही प्रश्नावली होती.
मोझ्ॉक फोन्सेका या पनामातील विधी सल्लागार कंपनीने काही राजकीय नेते व चित्रपट अभिनेते, क्रीडापटू यांना परदेशात बनावट कंपन्या सुरू करण्यात मदत केली होती. मोझ्ॉक फोन्सेका या कंपनीची कागदपत्रे जर्मनीतील एका वृत्तपत्राला मिळाली. त्यात बनावट कंपन्या व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती यांची नावे उघड झाली होती.