किमान पर्यायी करापोटी देय असलेल्या ६०२.८३ कोटी रुपयांच्या देय रकमेसाठी प्राप्तिकर विभागाने ६८ प्रकरणांमध्ये विदेशी संस्था गुंतवणूकदारांना नोटीस बजाविली आहे.
अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी संसदेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. किमान पर्याय कर (मॅट) तरतूद लागू करणे ही कायदेशीर बाब असून जेव्हा कधी याअंतर्गत प्रकरणे येतील तेव्हा ती करजाळ्यात आणलीच जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विदेशी संस्था गुंतवणूकदारांना यापूर्वीच ४०,००० कोटी रुपयांच्या कर मागणीने तमाम अर्थव्यवस्थेत अस्वस्थता पसरली असतानाच ६०३ कोटी रुपयांच्या नव्या कर मागणीची भर पडली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये भांडवली नफ्यापोटी कंपन्यांना २० टक्के किमान पर्यायी कर लागू होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
१००हून अधिक विदेशी संस्था गुंतवणूकदारांना ५ ते ६ अब्ज डॉलरच्या कराची मागणी करणारी नोटीस बजाविण्यात आली आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या कलम ११५जेबी अंतर्गत विदेशी गुंतवणूकदारांनी कमावलेल्या नफ्यावरील करापोटीच ही मागणी करण्यात आल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारच्या नव्या कर तगाद्यानंतर गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता पसरलेली पाहताच याबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दाखविली होती. असा कर मॉरिशस आणि सिंगापूरच्या गुंतवणूकदारांना लागू करण्यात येणार नाही, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल, असे आश्वासनही गुंतवणूकदारांना देण्यात आले आहे. विविध विदेशी गुंतवणूकदारांनी दोनच दिवसांपूर्वी सरकारबरोबर या विषयावर चर्चा केली आहे.
दावे महिन्यात निकाली निघणार
विदेशी संस्था गुंंतवणूकदार सामोरे जात असलेल्या वादग्रस्त करांवर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असून याबाबतचे दावे दुहेरी कर अनिवार्य करारांतर्गत (डीटीएए) महिन्याभरात निकाली काढण्यात येतील, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या करारांतर्गतच विदेशी संस्था गुंतवणूकदारांची सर्व प्रकरणे महिन्याभराच्या आत निकाली काढण्यात येऊन सर्व प्रकरणांचा निपटाराही केला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
