भारताचा विकास दर २०१५ मध्ये स्थिर ७.३ टक्के असा राहील असे मत व्यक्त करतानाच आगामी वर्षांत मात्र तो ७.४ टक्के असा किरकोळ पुढे सरकेल, असा अंदाज ‘ऑर्गेनायजेशन फॉर इकॉनोमिक कॉ-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ (ओईसीडी) ने व्यक्त केला आहे. देशातील गुंतवणूक वातावरण पूर्वपदावर येत असून चालू खात्यावरील तूट, महागाई, अनुदान यावरील भार येत्या कालावधीत काहीसा हलका होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. कर नियमांमधील अनिश्चितता दूर सारण्यावर भर देतानाच पॅरिसस्थित आंतरराष्ट्रीय संघटनेने जागतिक स्तरावर कमी होत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या दराच्या घसरत्या किमती भारताची अर्थस्थिती सुधारण्यास निमित्त ठरतील, असेही नमूद केले आहे.
सेवा उद्योगालाही घरघर; विकासदर प्रथमच नरमला!
पीटीआय, नवी दिल्ली
कमी मान्सून आणि परिणामी अन्नधान्याच्या किमती वाढ अंदाजली गेली असतानाच भारतातील अर्थव्यवस्थेवर निराशाजनक भाष्य करणारी आकडेवारी एचएसबीसीने बुधवारी जारी केली. आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील सेवा क्षेत्राचा मेमधील प्रवास हा गेल्या १३ महिन्यांमध्ये प्रथमच घसरला आहे.
एचएसबीसीचा निर्मिती व सेवा क्षेत्रावरील निर्देशांक हा पतमानांकन संस्था, सरकारी यंत्रणा यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरतो. सेवा क्षेत्रासह निर्मिती क्षेत्रातील मेमधील पातळी हीदेखील गेल्या सात महिन्यांतील किमान असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये महागाई कमी होत असली तरी वेधशाळेच्या अंदाजानुसार यंदा मान्सून कमी होणार असल्याने नजीकच्या कालावधीत महागाई वाढण्याची भीती खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्था सावरत असताना गेल्या आर्थिक वर्षांतील शेवटच्या तिमाहीतील विकास दर समाधानकारक (७.४ टक्के) नोंदला गेला.
असे असतानाच एचएसबीसी इंडियाचा मेमधील सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय कृती निर्देशांक ४९.६ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. एप्रिलमध्ये हा निर्देशांक ५२.४ टक्के होता. ५० टक्क्यांच्या वर हा निर्देशांक असल्यास तो सकारात्मक समजला जातो. यंदाच्या मेमध्ये तो गेल्या १३ महिन्यांत प्रथमच घसरला आहे. स्पर्धात्मक दबाव, भूकंपासारखी नैसर्गिक आपत्ती यामुळे नव्या व्यवसायातील हालचाली वाढण्यास अडथळे ठरल्याचा निष्कर्षही यासाठी काढण्यात आला आहे. यापूर्वी हा निर्देशांक एप्रिल २०१४ मध्ये घसरला होता.
