तेलात नरमाई

तेल आयातीसाठी डॉलर खिडकीला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मुदतवाढ
पश्चिमी आशियातील गरमलेल्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीचा गेले काही दिवस भडका सुरू होता. इराणबरोबर झालेल्या सामंजस्याच्या परिणामी सोमवारी ब्रेन्ट क्रूडचे लंडनच्या बाजारातील दर तब्बल १.९ टक्क्य़ांनी ओसरून प्रतिपिंप १०८.९४ अमेरिकी डॉलरवर घसरले. जवळपास ८० टक्के इंधनाची गरज ही आयातीद्वारे भागविणाऱ्या भारताच्या दृष्टीने हा शुभसंकेत ठरतो. विशेषत: भारताच्या आयातीत तेल-झोळीतील ब्रेन्ट क्रूडचा हिस्सा हा सर्वाधिक व महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. जागतिक स्तरावरील ६६ टक्के तेल व्यापारात त्याचप्रमाणे भारतात आयात होणाऱ्या तेलाच्या किमती ठरविण्यासाठी, इतकेच नव्हे तर देशांतर्गत तेल कंपन्यांकडून विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल आदी इंधनाच्या किमती ठरविण्यासाठी ‘ब्रेन्ट’चा दर हा मानदंड व आधार ठरतो.
सरलेल्या २१ नोव्हेंबरला ब्रेन्टने सहा आठवडय़ांतील उच्चांकी स्तर गाठत प्रतिपिंप ११० डॉलरपल्याड मजल मारली होती. इराणबाबत वाढत्या तणावापायी गेल्या काही आठवडय़ात ब्रेन्ट तेलाच्या किमती तब्बल २२ टक्क्य़ांनी फुगल्या होत्या.
दरम्यान, तेल आयातीसाठी डॉलर पुरवठय़ाच्या काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत तयार केल्या गेलेल्या विशेष खिडकीला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आता ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रुपयाच्या विनिमय दराला नियंत्रित राखण्यासाठी करण्यात आलेली ही तात्पुरती सोय येत्या ३० नोव्हेंबरला संपुष्टात येणार होती. २२ नोव्हेंबरलाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही शर्तीवर हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी बँकांना विदेशातून निधी उभारणीची मुभा देत त्या बदल्यात त्यांनी काहीशा सवलतीच्या दरात या विशेष खिडकीमार्फत तेल कंपन्यांना अमेरिकी डॉलरचा पुरवठा करावा, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट आहे. नव्या तरतुदीमुळे भारतीय बँकांना आता ३१ डिसेंबपर्यंत विदेशातून कर्ज उभारणी करता येईल आणि या काळात डॉलरचा ओघ तेल-आयातीसाठी सवलतीच्या विनिमय दरात खुला ठेवता येईल. दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या माहितीप्रमाणे, अनिवासी भारतीयांकडून जमा ठेवी आणि परकीय चलनातून विदेशात उभारलेल्या कर्जाच्या माध्यमातून विविध बँकांनी २५ अब्ज अमेरिकी डॉलर आजतागायत मिळविले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच. आर. खान यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना, यापेक्षा अधिक रक्कम उभी केली गेली असल्याचा अंदाज वर्तविला. या रकमेचा विनियोग बँकांकडून तेल कंपन्यांना कच्चे तेल आयातीसाठी डॉलरचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे.