एका कंपनीत ३० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीची सरकारी विमा कंपनीला मुभा

समभाग खरेदीच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनीत ३० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीची मुभा एलआयसीला देण्यात आली आहे. सध्या ही मर्यादा कमाल १० टक्क्यांपर्यंतच आहे. निर्गुतवणुकीद्वारे निश्चित महसुली उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धडपड करणाऱ्या करणाऱ्या केंद्र सरकारने अखेर हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

विविध सरकारी तसेच खाजगी कंपन्यांमध्ये समभागाच्या रुपात सध्या १० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी एलआयसीला आहे. विशेषत: सार्वजनिक कंपन्यांमधील भागविक्री प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्यास एलआयसीलाच निर्देश देऊन ती कसर सरकार भरून काढते. एलआयसी वर्षांला या माध्यमातून ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत असते.

सार्वजनिक कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट राखले आहे. यासाठी शेवटचे चारच महिने शिल्लक असताना सरकारच्या तिजोरीत अद्याप १० हजार कोटी रुपयेही जमलेले नाहीत. उर्वरित कालावधीत ही नामुष्की टाळण्यासाठीच एलआयसीच्या समभाग गुंतवणुकीची मर्यादा १० वरून थेट ३० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. विमा नियामक यंत्रणेचा मात्र या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होता. असे असताना याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय वित्त सेवा सचिव डी. के. मित्तल यांनी दिली.

हिंदुस्थान कॉपरची भागविक्री येत्या शुक्रवारी होत आहे. याद्वारे सरकारला या कंपनीतील ९.५९  टक्के हिस्सा कमी करता येईल. पाठोपाठ नाल्को, सेल, भेल, एमएमटीसी, ऑईल इंडिया या कंपन्यांमध्येही निर्गुतवणूक करण्यात येणार आहे.  

अर्थव्यवस्थेत अधिक निधीची गरज भासल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत ती उपलब्ध करून दिली जाईल; मात्र यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा, रोखे खरेदी तसेच खुल्या बाजारापैकी कोणता पर्याय असेल, हे आताच सांगता येणार नाही.

– के. सी. चक्रवर्ती,

‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँके’चे डेप्युटी गव्हर्नर (बुधवारी दिल्लीत)