वाढत्या महागाईकडून दबाव कायम असला तरी यंदाचे पतधोरण आपले लक्ष आर्थिक विकासावर केंद्रीत करीत आहे, असे नमूद करून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांनी मंगळवारी प्रस्तुत केलेल्या मध्य-तिमाही धोरणात अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात टाळली. तथापि येत्या काही महिन्यात महागाई निश्चितच कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करीत नव्या वर्षांच्या प्रारंभी व्याजदर कपातीच्या शक्यतेचे संकेत मात्र दिले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयावर मात्र नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांसह, केंद्रीय उद्योगमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यंदा व्याजदर कपातीच्या निर्णयाची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रतीक्षा होती, असे डॉ. माँटेकसिंग यांनी म्हटले आहे; तर खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णयही रिझव्‍‌र्ह बँक ऐकत नसल्याबद्दल आनंद शर्मा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील दुसरे मध्य तिमाही पतधोरण मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. यात अपेक्षेप्रमाणे सुब्बराव यांनी वधारत्या महागाईकडे बोट दाखवित कोणत्याही दरांमधील कपात टाळली. अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती पाहता किमान रोख राखीव प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या धोरणामुळे बँकांनीही तूर्त ठेवींसह कर्ज व्याजदर कमी होण्याची शक्यता नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तिसरे तिमाही पतधोरण २९ जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे. त्यावेळी विकास उंचावताना तर महागाई कमी होताना दिसून येईल, असा आशावाद व्यक्त करीत सुब्बराव यांनी जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सुधारत आहे; तर स्थानिक पातळीवरही आगामी कालावधीत समाधानकारक चित्र असेल, असे म्हटले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३० ऑक्टोबर रोजी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) पाव टक्क्याने कमी करून हा दर १९७४ नंतर सर्वात कमी म्हणजे ४.२५ टक्के स्तरावर आणून ठेवला आहे. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवाव्या लागणाऱ्या रकमेतून सूट मिळाल्याने बँकांसाठी अतिरिक्त रोख खुली होऊ शकली. सुब्बराव यांनी त्याचवेळी व्याजदर कपातीची शक्यता ही जानेवारी २०१३ मध्ये शक्य असल्याचे सुचविले होते.
क्रिया-प्रतिक्रिया..
व्याजदर कपातीला आगामी कालावधीत पुरेसा वाव आहे, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधान पुरेसे आशादायक आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नातून बँकेकडून सध्याची व्याजदर कपात न करण्याची कृती होत आहे. आपण आता जानेवारीतील चांगल्या बातमीची वाट पाहायला हवी.
-रघुराम राजन,
मुख्य आर्थिक सल्लागार
भारतासारख्या देशात रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा आहे, ही खूपच विधायक बाब आहे. मात्र ती माझेच काय खुद्द अर्थमंत्र्यांचेही ऐकत नाही, हीदेखील आश्चर्याची बाब आहे. सरकारने गुंतवणूकदारांचे मनोबल वाढण्यासाठी निर्णय घेतल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक साथ देण्यात कमी पडत आहे.
-आनंद शर्मा,
केंद्रीय उद्योग मंत्री
व्याजदर कपातीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून वाट पाहिली जात आहे. कपात आवश्यकही आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक तिचे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीतील ५.४% विकास दर लक्षात घेता व्याजदर कपातीने त्याला चालना मिळणे गरजेचे वाटत आहे.
-माँटेकसिंग अहलुवालिया,
नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष.
यंदा व्याजदर कपात न करण्याचा निर्णय हा खूपच निराशादायी आहे. गुंतवणूक आणि विकास वाढण्यासाठी व्याजदर कपातीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला प्राणवायू पुरविला जाण्याच्या उद्योग क्षेत्राच्या आशा-अपेक्षा अपुऱ्याच राहिल्या आहेत.
-नैनालाल किडवाई,
‘फिक्की’च्या अध्यक्षा
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे यंदाचे पतधोरण हे खूपच कठोर आणि उद्योगक्षेत्राची निराशा करणारे आहे. वित्तीय सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कपात करण्याच्या सूचनेच्या माध्यमातून स्पष्ट निर्देश दिले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २९ जानेवारीपूर्वीच व्याजदर कपात करणे गरजेचे आणि अपेक्षित आहे.
-चंद्रजीत बॅनर्जी,
‘सीआयआय’चे महासंचालक
स्थानिक चलन रुपयातील वाढ आणि वस्तूंच्या किंमतीतील सुधार या बाबी मध्यवर्ती बँकेला आगामी पतधोरण अधिक लवचिक बनविण्यास सहाय्यभूत ठरतील. नजीकचा कालावधी व्याजदर कपात करण्यास निश्चितच पोषक असेल.
– सुबीर गोकर्ण,
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर (मंगळवारी मुंबईत)
