वाढत्या महागाईकडून दबाव कायम असला तरी यंदाचे पतधोरण आपले लक्ष आर्थिक विकासावर केंद्रीत करीत आहे, असे नमूद करून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांनी मंगळवारी प्रस्तुत केलेल्या मध्य-तिमाही धोरणात अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात टाळली. तथापि येत्या काही महिन्यात महागाई निश्चितच कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करीत नव्या वर्षांच्या प्रारंभी व्याजदर कपातीच्या शक्यतेचे संकेत मात्र दिले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयावर मात्र नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांसह, केंद्रीय उद्योगमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यंदा व्याजदर कपातीच्या निर्णयाची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रतीक्षा होती, असे डॉ. माँटेकसिंग यांनी म्हटले आहे; तर खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णयही रिझव्‍‌र्ह बँक ऐकत नसल्याबद्दल आनंद शर्मा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील दुसरे मध्य तिमाही पतधोरण मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. यात अपेक्षेप्रमाणे सुब्बराव यांनी वधारत्या महागाईकडे बोट दाखवित कोणत्याही दरांमधील कपात टाळली. अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती पाहता किमान रोख राखीव प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या धोरणामुळे बँकांनीही तूर्त ठेवींसह कर्ज व्याजदर कमी होण्याची शक्यता नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तिसरे तिमाही पतधोरण २९ जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे. त्यावेळी विकास उंचावताना तर महागाई कमी होताना दिसून येईल, असा आशावाद व्यक्त करीत सुब्बराव यांनी जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सुधारत आहे; तर स्थानिक पातळीवरही आगामी कालावधीत समाधानकारक चित्र असेल, असे म्हटले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३० ऑक्टोबर रोजी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) पाव टक्क्याने कमी करून हा दर १९७४ नंतर सर्वात कमी म्हणजे ४.२५ टक्के स्तरावर आणून ठेवला आहे. यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवाव्या लागणाऱ्या रकमेतून सूट मिळाल्याने बँकांसाठी अतिरिक्त रोख खुली होऊ शकली. सुब्बराव यांनी त्याचवेळी व्याजदर कपातीची शक्यता ही जानेवारी २०१३ मध्ये शक्य असल्याचे सुचविले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
